
कोल्हापूर – मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. सगळेच आरक्षण आर्थिक निकषावर देता येत नसल्याने जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे. त्यामुळे जाती व्यवस्था संपवा. आम्ही आरक्षण सोडायला सिद्ध आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले. ८ डिसेंबरला येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. (भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘स्वातंत्र्यानंतर १० वर्षे आरक्षण चालू ठेवा’, असे सांगितले होते; मात्र मतांच्या तुष्टीकरणासाठी काँग्रेसने त्याची कार्यवाही केली नाही. यावर सर्वपक्षीय राज्यकर्ते सकारात्मक भूमिका घेतील का ? – संपादक)
आठवले पुढे म्हणाले, प्रत्येक जातीची जनगणना होणे आवश्यक आहे. वर्ष २०२१ ची जनगणना जातीनिहाय होण्यासाठी पंतप्रधानांना भेटीन. (एकीकडे जात संपवा म्हणायचे आणि दुसरीकडे परत जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करायची, हे योग्य आहे का ? – संपादक) सर्वोच्च न्यायालय मराठा समाजाचा विचार करेल, अशी आशा आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, त्यांची स्वतंत्र ‘कॅटेगरी’ करावी. सगळा मराठा समाज श्रीमंत नाही. त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, ही आमची भूमिका आहे. (आरक्षणामुळे जर ओबीसी, मराठा अशा प्रकारे भेद होत असतील, तर समग्र भारतीय समाज एकसंध कसा रहाणार ? – संपादक)
Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान भारत योजने’च्या अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार विनामूल्य करण्याची संसदीय समितीची शिफारस
चाकण (पुणे) येथील साहाय्यक पोलीस निरीक्षकाने मागितली १० लाख रुपयांची लाच
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ आणि ‘लेक लाडकी’ योजनांवर ‘कॅग’चा ठपका !
वारीतील दुर्घटनाग्रस्त वारकर्यांसाठी शासन राबवणार ‘विठ्ठल-रखुमाई वारकरी योजना’ !