ठाणे येथे लैंगिक अत्याचाराचे जाळे उद्ध्वस्त !
येथे लैंगिक अत्याचाराचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. थाई महिलांच्या साथीने हा प्रकार चालू होता. या प्रकरणी बागदी अब्दुल्ला (वय ४२ वर्षे) याला पोलिसांनी अटक केली आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार ! – रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचा ‘पनवेल ते इंदापूर’पर्यंतचा भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्या अखत्यारित आहे. ‘पनवेल ते कासू’पर्यंतच्या भागातील महामार्गाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे.
पावसात हानी झालेले शेतकरी आणि बागायतदार यांना शासन साहाय्य करणार ! – अनिल पाटील, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री
महाराष्ट्रात या वर्षी जानेवारी ते मे या काळात पाऊस पडला. या वेळी हानी झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. पंचनाम्यानुसार २ लाख ९१ सहस्र ४३३ हेक्टर शेतीतील शेतपिकांची हानी झाली आहे.
अपघाताचा गुन्हा नोंदवतांना पोलिसांकडून चुका झाल्या आहेत ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
पुणे येथे झालेल्या ‘पोर्शे’ कार अपघात प्रकरणांमध्ये पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी जलदगतीने कारवाई केलेली आहे. त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्याचा प्रश्न येत नाही.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालावर ‘ईडी’चा आक्षेप !
शिखर बँकेने वर्ष २००५ ते २०१० या कालावधीत विविध संस्था आणि सूत गिरण्या यांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जमा झाली. २५ सहस्र कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला.
वाळू व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढल्याची महसूलमंत्र्यांची स्वीकृती
वाळू व्यवसायातून गुन्‍हेगारीकरण वाढले. ते थांबवण्‍याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांवर होणार्‍या आक्रमणाविषयी जिल्हाधिकार्‍यांना कारवाईचे सर्व अधिकार देण्‍यात आले आहेत, असे महसूल मंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी २८ जून या दिवशी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या घंट्यात सांगितले.
नागपूर येथे ४०० शिक्षकांची बोगस नियुक्ती
इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस नियुक्त्या होऊन शिक्षण विभागाला त्याचा थांगपत्ता कसा लागत नाही ?
ईडीकडून मुंबईतील १२ ठिकाणी धाडी !
अंमलबजावणी संचलनालयाने बँक फसवणुकीप्रकरणी मुंबईत १२ ठिकाणी धाडी घातल्या. मे. मंधाना इंडस्ट्रीज् आणि इतरांशी संबंधित ठिकाणांवर ही कारवाई करण्यात आली.
अर्थसंकल्पाविषयी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया
सरकारसाठी हे अधिवेशन निरोपाचे नसून ते राज्याच्या विकासाचा निर्धार करणारे आणि पुढील निवडणुकीमध्ये विजय निश्चित करणारे अधिवेशन आहे.
अर्थसंकल्पातील उर्वरित घोषणा !
या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ सहस्र २९३ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. यात महसुली जमा ४ लाख ९९ सहस्र ४६३ कोटी रुपये, तर महसुली खर्च ५ लाख १९ सहस्र ५१४ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे.