Sexually Abusive Professor : गोवा – विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार करणारा प्राध्यापक निलंबित
प्राध्यापक पदावरील व्यक्ती अशी वागत असेल, तर ती विद्यार्थ्यांवर कसले संस्कार करणार ?
प्राध्यापक पदावरील व्यक्ती अशी वागत असेल, तर ती विद्यार्थ्यांवर कसले संस्कार करणार ?
पुणे येथे दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून, लग्नाचे आमीष दाखवून तरुणी, महिला यांवर, तसेच अल्पवयीन मुलींवर…
नागपूर जिल्हा बँकेच्या १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा झालेले काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्व रहित करण्यात आले आहे. ते सावनेर येथील आमदार होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे उच्च शिक्षणमंत्री तथा द्रमुक पक्षाचे नेते के. पोनमुडी आणि त्यांची पत्नी पी. विशालाक्षी यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणी ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
आता पोनमुडी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही, तर पोनमुडी यांना आमदारकी आणि मंत्रीपद गमवावे लागेल.
सरकारने ३ कायद्यांमध्ये पालट केले, हे अभिनंदनीय आहे. ब्रिटीशकालीन कायदे पालटण्यासाठी देशाला ७५ वर्षे लागणे, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांना लज्जास्पद !
जगभरात चर्च आणि त्यात कार्यरत असलेल्या पाद्य्रांनी केलेल्या अनाचाराचे नवनवीन किस्से समोर येत आहेत. अशातच ख्रिस्त्यांचे सर्वोच्च धर्मगुुरु असलेल्या पोपच्या आजूबाजूला असणारा गोतावळाही भ्रष्ट आहे, हे या घटनेमुळे समोर आले.
आतापर्यंत असे का होत होते आणि प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष का करत होते ? याची चौकशी झाली पाहिजे !
राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले आहे. वर्षानुवर्षे नजरकैदेत ठेवल्याने आरोपीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखे आहे.
जलद गती न्यायालयांतील केवळ एका कायद्याच्या संदर्भात इतकी प्रकरणे प्रलंबित असतील, तर अन्य प्रकरणांच्या प्रलंबित खटल्यांची कल्पनाच करता येत नाही. जलद गती न्यायालयांची ही स्थिती असेल, तर भारतात तत्परतेने न्याय मिळणे कठीण आहे, हेच लक्षात येते !