हिंदूंच्या संघटित विरोधाचा परिणाम ! अ‍ॅमेझॉन प्राईम आणि अन्य ओटीटी मंचांकडून सातत्याने हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्‍या वेब सिरीज प्रसारित झाल्या असल्याने केवळ क्षमायाचना मागितल्याने त्यांना सोडून देण्यात येऊ नये. अशांना शिक्षा होण्यासाठीच प्रयत्न झाले पाहिजेत, तेव्हाच त्यांच्यावर वचक बसेल !
एकीकडे शासन ‘सेक्युलर’ आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करायचे, असे करत आहे. या निर्णयास सर्व देवस्थान समित्यांचे विश्‍वस्त, भाविक, हिंदुत्वनिष्ठ यांचा तीव्र विरोध असून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
सरकार एकीकडे स्वतःच्या मालकीच्या आस्थापनांचे खासगीकरण करत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना मशीद, चर्च यांचे सरकारीकरण न करता केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे !
हिंदूबहुल देशात हिंदूंच्या नरसंहाराची शताब्दी ‘साजरी’ केली जाणे हे हिंदूंना लज्जास्पद ! यातून पुढेही हिंदूंचा नरसंहार होऊ शकतो, हेच पी.एफ्.आय.कडून दर्शवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आतातरी केंद्र सरकार पी.एफ्.आय.वर बंदी घालणार का ?
भारतात अशा कृत्यांसाठी कठोर कायदा नसल्याने धर्मद्रोह्यांचे फावते ! केंद्रातील भाजप सरकारने हिंदूंच्या देवतांचा विविध माध्यमांतून होणारा अवमान रोखण्यासाठी पाकमध्ये असलेल्या ईशनिंदा विरोधी कायद्याप्रमाणे कायदे करणे आवश्यक !
हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. साम्यवादी आघाडी सरकार सत्तेत असलेल्या केरळमधील साहित्य अकादमीकडून याहून वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार ? हिंदूंनी याविरोधात संघटित होणे आवश्यक आहे.
ओटीटी अ‍ॅप्सवरील वेब सिरीजद्वारे हिंदूंच्या देवता, राष्ट्रपुरुष, भारतीय वायूदल आदींचा अवमान करण्यात येत असून हा प्रकार गेले अनेक मास चालू आहे. अनेक संघटना याचा विरोध करत असतांना सरकार अजून विचारच करत आहे, हे राष्ट्रप्रेमी आणि हिंदु धर्मप्रेमी यांना अपेक्षित नाही !
अशा प्रकारचा आदेश चर्च किंवा मशीद यांच्या भूमीच्या संदर्भात देण्यात आला असता का ? आणि तो त्यांनी मान्य केला असता का ?, असे प्रश्‍न हिंदूंच्या मनात उत्पन्न होतात !
हिंदूंना ‘सडलेले’ म्हणणार्‍या आणि बाबरी मशीद पुन्हा बनवण्याचे आव्हान देऊन कायदा अन्सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करणार्‍या आणि व्यक्तीची पाठराखण करणे, हा एकप्रकारे राष्ट्रद्रोहच नव्हे का ?
हिंदूबहुल भारतात हिंदूंच्या स्वतःच्या न्याय्यहक्कांसाठी एकतर आंदोलन करावे लागते किंवा न्यायालयात जावे लागते, हे संतापजनक आहे ! अशा घटनांवरून हिंदु राष्ट्राची अपरिहार्यता लक्षात येते !