केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
ओटीटी अॅप्सवरील वेब सिरीजद्वारे हिंदूंच्या देवता, राष्ट्रपुरुष, भारतीय वायूदल आदींचा अवमान करण्यात येत असून हा प्रकार गेले अनेक मास चालू आहे. अनेक संघटना याचा विरोध करत असतांना सरकार अजून विचारच करत आहे, हे राष्ट्रप्रेमी आणि हिंदु धर्मप्रेमी यांना अपेक्षित नाही ! सरकारने राष्ट्र आणि धर्म यांच्या रक्षणाविषयी तत्परतेने पावले उचलली पाहिजेत, असेच राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांना वाटते !
नवी देहली – ओटीटी अॅप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार कारवाई करण्याविषयी विचार करत आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले. न्यायालयाने सरकारला यावर ६ आठवड्यांत उत्तर देण्यात सांगितले आहे.
#OTT प्लेटफॉर्म पर परोसे जा रहे अनाप शनाप कंटेंट के दिन लदने वाले हैं#SupremeCourt https://t.co/CXL8JbVShV
— Zee News (@ZeeNews) February 17, 2021
अधिवक्ता शशांक शेखर आणि अधिवक्त्या अपूर्वा अरहाटिया यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत ‘ओटीटीवर नियंत्रण करण्यासाठी स्वायत्त संस्था असावी’ अशी मागणी करण्यात आली आहे. याविषयी न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांना, ‘सरकार याविषयी काय कार्यवाही करणार आहे ते सादर करा’, असा आदेश दिला.
Contemplating ‘some action’ on regulating OTT platforms, Centre tells SChttps://t.co/co7aVupp5g
— The Indian Express (@IndianExpress) February 16, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबरला केंद्र सरकार, माहिती आणिव प्रसारण मंत्रालय, तसेच इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना नोटिस जारी केली होती.