पाक असो कि भारत हिंदूंच्या मंदिरांवर आक्रमणे होतात आणि हिंदू गप्प रहातात ! आंध्रप्रदेशात ख्रिस्ती मुख्यमंत्री आल्यापासून अशा घटना वाढत आहेत; मात्र निधर्मीवादी यावर मौन बाळगून आहेत आणि प्रसारमाध्यमे गांधींच्या माकडांप्रमाणे वागत आहेत !
केवळ एक पुस्तक काढून टाकणे अपेक्षित नाही, तर अशी अनेक पुस्तके ‘किंडल’वर असून ती सर्व काढून टाकण्यासह अ‍ॅमेझॉनने याविषयी हिंदूंची क्षमा मागितली पाहिजे !
उत्पादनांच्या विदेशी विक्रीसाठी आस्थापने हे प्रमाणपत्र घेत आहेत, भारतातील धर्मांधही हलाल प्रमाणपत्राचा जोर धरू लागले आहेत. धर्माभिमानी हिंदूही या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राविरुद्ध अशा उत्पादनांवर बहिष्कार घालत जागरूक होत आहेत !
‘अ‍ॅमेझॉन’ हे एक बहुराष्ट्रीय आस्थापन आहे. अनेक देशांत त्याच्या शाखा आहेत; परंतु कुठल्या इस्लामी किंवा ख्रिस्ती राष्ट्रात अ‍ॅमेझॉनने त्यांच्या धर्मभावना दुखावल्याचे एकही उदाहरण नाही, हे १०० कोटी हिंदूंनी विशेषत्वाने लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या की ते आपोआप वठणीवर येतील. त्यांना हीच भाषा समजते !
हिंदूंना भारतात कुणीच वाली नसल्याने अशा घटना सरकारी यंत्रणांकडून होत आहेत. ही स्थिती रोखण्यासाठीच हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !
हिंदु धर्माच्या रक्षणासाठी कृतीशील होणार्‍या अधिवक्त्या सौ. मीरा राघवेंद्र यांच्याकडून सर्वत्रच्या अधिवक्त्यांनी आदर्श घ्यावा !
अ‍ॅमेझॉनने विविध प्रकारे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत केला आहे. हिंदूंनी विरोध केल्यावर अ‍ॅमेझॉनकडून क्षमा मागितली जाते आणि वस्तू मागे घेतल्या जातात; मात्र अ‍ॅमेझॉनची मूळ हिंदुद्वेषी वृत्ती पालटलेली नाही.
जर मुसलमान आणि हिंदु या लसीद्वारे धार्मिक भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता वर्तवत आहेत, तर सरकारने या लसीमध्ये कोणत्या घटकांचा वापर करण्यात आला आहे, हे अधिकृतपणे घोषित करावे, असेच जनतेला वाटते ! – स्वामी चक्रपाणी, हिंदू महासभा
एका मंदिरावर धर्मांध नियंत्रण मिळवतात आणि हिंदू गप्प बसतात, हे संतापजनक ! अनेक शतके धर्मांध हिंदूंवर अत्याचार करत असूनसुद्धा हिंदूंच्या वृत्तीत पालट न झाल्याने म्हणजे साधनेचे आध्यात्मिक बळ न वाढवल्याने त्यांची झालेली ही दुःस्थिती !
आदिवासींचे धर्मांतर रोखणार्‍या आदिवासी विकास परिषदेच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन ! हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या धूर्त ख्रिस्त्यांवर कारवाई होईपर्यंत हिंदूंनी सरकारचा पाठपुरावा करावा ! सरकारनेही राष्ट्रीय पातळीवर कठोर कायदा केला पाहिजे !