तमिळनाडूमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी १ सहस्र वर्षे प्राचीन मंदिराची ३५ एकर भूमी कह्यात घेण्यास संमती !

मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय !

  • अशा प्रकारचा आदेश चर्च किंवा मशीद यांच्या भूमीच्या संदर्भात देण्यात आला असता का ? आणि तो त्यांनी मान्य केला असता का ?, असे प्रश्‍न हिंदूंच्या मनात उत्पन्न होतात !
  • भारतात रेल्वेपाठोपाठ सर्वाधिक जमिनीची मालकी ही वक्फ बोर्डाकडे आहे. त्यांच्या भूमी अधिग्रहित करण्याचे धारिष्ट्य सरकारने केले असते का ? जिल्हाधिकारी कार्यालय बांधण्यासाठी सरकारी भूमींकडून अन्य भूमीही अधिग्रहित करता येऊ शकली नसती का ? अशा प्रकारचा निर्णय घेतांना न्यायालयाने हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा विचार करावा, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !
अर्धनारिश्‍वर मंदिर

चेन्नई – तमिळनाडू राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या कल्लाकुरीची जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि अन्य सरकारी इमारती बांधण्यासाठी कल्लकुरीची येथील १ सहस्र वर्षे पुरातन असलेल्या अर्धनारिश्‍वर मंदिराच्या मालकीची ३५ एकर भूमी कह्यात घेण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारला संमती दिली आहे.

१. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात रंगकर्ण नरसिंह यांनी १ सप्टेंबर २०२० या दिवशी जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. यात म्हटले होते की, ही भूमी १ सहस्र वर्षांहून अधिक प्राचीन असलेल्या मंदिराची आहे. मंदिर सध्या जीर्ण आहे आणि त्याची देखभाल नसल्यामुळे कोणत्याही क्षणी ते कोसळू शकते. भूमी हीच केवळ मंदिराच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहे आणि ती केवळ मंदिराच्या लाभासाठीच वापरण्यात यावी. इतर कुणीही तिच्यावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही.

२. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, या भूमीचा केवळ सार्वजनिक हितासाठी वापर करण्याचे प्रस्तावित आहे, हे समाजाच्या हिताचे आहे.

३. न्यायालयाने मंदिराच्या भूमीचे मूल्यमापन करण्यासाठी कल्लकुरीची जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांच्यासह २ सदस्यांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले.