मंगळुरू विश्वविद्यालयात हिजाब घालून येण्याची मुसलमान विद्यार्थिनींची कायदाद्रोही मागणी
कर्नाटक उच्च न्यायालाने हिजाब घालण्याला अनुमती दिलेली नसतांना अशा प्रकारची मागणी करून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानच केला जात आहे, हे लक्षात घ्या !
कर्नाटक उच्च न्यायालाने हिजाब घालण्याला अनुमती दिलेली नसतांना अशा प्रकारची मागणी करून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानच केला जात आहे, हे लक्षात घ्या !
साम्यवादाच्या नावाखाली हिंदूंचा विरोध करून मुसलमानांचे समर्थन करणारे कधीतरी धर्मनिरपेक्ष असू शकतात का ?
जे.एन्.यू.’मध्ये राष्ट्रघातकी आणि हिंदुद्वेषी विचारसरणीचे विद्यार्थी, शिक्षक यांची संख्या अधिक ! काँग्रेसच्या राज्यात यांना प्रोत्साहन मिळत होते. आता भाजपच्या राज्यात त्यांना प्रखर विरोध होत आहे. त्यातूनच गेल्या काही वर्षांत संघर्षाच्या घटना घडत आहेत !
यावरून मुसलमानांसाठी धर्मच प्रथम असतो, इतर सर्व गोष्टी दुय्यम असतात, हे सिद्ध होते. शिक्षणात मुसलमान मागास असल्याची ओरड करणारे आता याविषयी काही बोलतील का ?
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी दावा केला आहे की, २३ जानेवारीच्या सकाळी त्यांना परीक्षा केंद्रामधून एका विद्यार्थ्याने या केंद्रावर केंद्रप्रमुख येण्याच्या आधीच प्रश्नसंचाचे सील फोडण्यात आले आहेत, अशी माहिती दिली.
प्रभारी कुलपती पदावर राजकीय व्यक्ती नियुक्त करून शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप साधण्याचा डाव राज्य सरकार करत आहे, असा आरोप करत अशा प्रकारचे विधेयक तात्काळ रहित करण्यात यावे अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल !
अभाविप आणि राष्ट्रीय कला मंच आयोजित विभास्तरीय ‘प्रतिभा संगम’ हे विद्यार्थी साहित्य संमेलन सांगलीच्या पटवर्धन हायस्कूलमध्ये आजपासून सुरु होत आहे.
भारतात मुसलमान आक्रमकांनी हिंदूंची साडेचार लाख मंदिरे पाडली, ३ दशकांपूर्वी धर्मांधांनी काश्मीरमधून साडेचार लाख हिंदूंना पलायन करण्यास भाग पाडले, तसेच तेथील शेकडो मंदिरांवर आक्रमणे केली, यांविषयी साम्यवादी विद्यार्थी संघटनांना आंदोलन करावेसे वाटत नाही, हे लक्षात घ्या !
रानडे इन्स्टिट्यूट येथील अनुदानित अभ्यासक्रम बंद करून विनाअनुदानित विभागात समावेश करणे अन्यायकारक असल्याचे मनविसे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी सांगितले.
दहावीच्या परीक्षा रहित झाल्याने पर्यवेक्षकांना देण्यात येणारे मानधन, भरारी पथकांचा व्यय आदी व्यय होणार नसल्याने दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करण्याची मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि कॉप्स विद्यार्थी संघटना यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे