महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कायद्याचा धाक !

कायद्याचा अपवापर करून कुरघोडी करणार्‍या राजकारण्यांपेक्षा तत्त्वनिष्ठतेने चालणारे शासनकर्ते असलेले हिंदु राष्ट्र हवे !

खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी सौ. वर्षा राऊत यांना ईडीकडून समन्स !

पत्राचाळ प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडीने) शिवसेचे खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना चौकशीसाठी उपस्थित रहाण्याचे समन्स पाठवले आहे. या प्रकरणी वर्षा राऊत यांच्या खात्यावरील व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर त्यांना हे समन्स बजावण्यात आले आहे.

खासदार संजय राऊत यांच्या ईडी कोठडीत ८ ऑगस्टपर्यंत वाढ !

अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयात राऊत यांच्या कोठडीत १० ऑगस्टपर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली होती.यापूर्वीची त्यांना दिलेली ३ दिवसांची कोठडी संपल्यावर ४ ऑगस्ट या दिवशी त्यांना ‘पी.एम्.एल्.ए.’ न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले.

पत्राचाळ आर्थिक अपहाराप्रकरणी ईडीकडून मुंबईत २ ठिकाणी धाडी !

पत्राचाळ आर्थिक अपहाराच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने २ ऑगस्ट या दिवशी दादर आणि कांजूरमार्ग येथे धाडी टाकल्या. या प्रकरणी आणखी काही जणांची चौकशी चालू आहे. या प्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत अटकेत आहेत.

काँग्रेसच्या मालकीच्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राच्या मुख्यालयावर ‘ईडी’ची धाड

‘नॅशनल हेराल्ड’मधील अपहाराच्या प्रकणी ‘ईडी’ने नुकतीच काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि नेते राहुल गांधी यांची कसून चौकशी केली होती.

९ घंट्यांच्या चौकशीनंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत कह्यात !

माझ्या विरोधात राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई ! – खासदार संजय राऊत, शिवसेना

पुणे येथील बोगस शिक्षकभरती घोटाळ्याची ‘ईडी’कडून चौकशी होणार

आकुर्डी येथील एका शिक्षणसंस्थेत काही वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे २३ शिक्षकांची भरती काही शिक्षणाधिकार्‍यांच्या संगनमताने झाल्याचे चौकशीत उघडकीस झाले होते.

तक्रारदार महिलेला जिवे मारण्याची धमकी !

पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणातील तक्रारदार स्वप्ना पाटकर यांना जिवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. त्यांनी या प्रकरणी वाकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली आहे. पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात दिलेला जबाब पालटावा…

भ्रष्टाचार्‍यांना दणका !

सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या अधिकारांवर मोहोर उमटवून त्यांच्या धडक कारवाईचा मार्ग केवळ प्रशस्तच केला असे नाही, तर त्यास भक्कम बळही दिले आहे. या निकालामुळे ‘ईडी’ला आता कुणाचीही भीडभाड न बाळगता जनतेचा पैसा लाटणार्‍यांना बेधडकपणे कारागृहात डांबणे सहज शक्य होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी संचालनालयाचे अटकेचे अधिकार अबाधित !

‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.