Arvind Kejriwal Bail : अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन संमत
मुख्यमंत्री कार्यालयात न जाण्याची आणि कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करण्याची अट
मुख्यमंत्री कार्यालयात न जाण्याची आणि कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करण्याची अट
हिंदु धर्म नष्ट करण्याची विधाने करणार्या पक्षाच्या नेत्यांची खरी स्थिती लक्षात घ्या !
हिंदूंच्या मंदिरात कथित गैरव्यवहार होत असल्याच्या नावाखाली त्यांचे सरकारीकरण करणारे शासनकर्ते आता वक्फ बोर्डांचे सरकारीकरण का करत नाहीत ? नाहीतरी या बोर्डार्ंविषयी जनतेमध्ये रोष आहेच, तसेच वक्फ कायदा जनताद्रोहीच आहे !
अंमलबजावणी संचालनालयाने राज्यात मे. कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि त्यांच्याशी संबंधित १४ ठिकाणी धाड घातली. यात २५० हून अधिक बनावट आस्थापनांद्वारे ४ सहस्र कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले.
पत्रकारांनी ‘त्यांना ही प्रतिज्ञापत्रे कुणी पाठवली ?’ असा प्रश्न केला; पण श्याम मानव त्या व्यक्तीचे नाव सांगण्यास नकार दिला.
देहलीतील मद्य धोरण घोटाळ्याच्या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन संमत केला आहे. हा अंतरिम जामीन अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) अटक केलेल्या प्रकरणात दिला आहे.
अशा भ्रष्टाचारी पक्षावर बंदी घालण्याची मागणी राष्ट्रनिष्ठ पक्ष आणि संघटना यांनी केली पाहिजे !
शिखर बँकेने वर्ष २००५ ते २०१० या कालावधीत विविध संस्था आणि सूत गिरण्या यांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जमा झाली. २५ सहस्र कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला.
अंमलबजावणी संचलनालयाने बँक फसवणुकीप्रकरणी मुंबईत १२ ठिकाणी धाडी घातल्या. मे. मंधाना इंडस्ट्रीज् आणि इतरांशी संबंधित ठिकाणांवर ही कारवाई करण्यात आली.
३१ जानेवारीपासून ते न्यायालयीन कोठडीत होते.