थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – राज्यातील सत्ताधारी माकपच्या नियंत्रणाखालील ‘ब्रह्मगिरी डेव्हलपमेंट सोसायटी’ (बी.डी.एस्.) या अशासकीय संस्थेद्वारे चालवल्या जाणार्या देशातील सर्वांत मोठ्या पशूवधगृहाच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. बी.डी.एस्.ने त्याचा प्रमुख उपक्रम ‘मलबार मीट’ ब्रँडसाठी खासगी भांडवल स्वीकारले आहे. गुंतवणूकदार आणि कर्मचारी यांच्या विरोधामुळे बी.डी.एस्.ने सुमारे एक वर्षापूर्वी मांस प्रकल्प बंद केला होता.
Kerala’s ruling CPI(M) Government set to reopen country’s largest slaughterhouse.
👉 The Communist Government of Kerala openly supports cow slaughter.
Therefore, although it is said that only buffaloes and goats will be killed in this slaughterhouse, it shouldn’t be a surprise… pic.twitter.com/pHUvNA0D8b
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 10, 2024
१. बी.डी.एस्.ने केरळमध्ये गोमांसाचा सर्वांत मोठा पुरवठादार बनण्याचा प्रयत्न केला होता. यासाठी माकप सरकारनेही पुष्कळ साहाय्य केले होते; मात्र कोरोना महामारी आणि राजकीय भांडण यानंतर बी.डी.एस्. कर्जात बुडाले आणि अंततः मांस प्रकल्प बंद करावा लागला. आता मलबार मीट ब्रँड वाचवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.
२. सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, कोट्टायम स्थित ‘बफेट ब्लूवे प्रायव्हेट लिमिटेड’ आस्थापनाने बी.डी.एस्.मधील हिस्सेदारी घेतली आहे. आता मांस प्रकल्पसाठी ते साहाय्य करणार आहे. यासाठी ते खेळते भांडवल उभारेल आणि आवश्यक परवाने मिळवेल. सूत्रांनी सांगितले की, केरळचे हे आस्थापन म्हशीचे मांस परदेशी बाजारात निर्यात करण्यात गुंतलेली आहे.
३. बी.डी.एस्.मध्ये ५०० पेक्षा अधिक गुंतवणूकदार आहेत, ज्यांपैकी बहुसंख्य माकपचे कार्यकर्ते आणि समर्थक आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात ‘मलबार मीट’ला ४६ कोटी रुपयांचा आणि ‘केरळ चिकन’ प्रकल्पाला २६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. माकपच्या नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे हा प्रकल्प थांबवावा लागल्याचा दावाही केला जात आहे.
संपादकीय भूमिकाकेरळमधील साम्यवादी सरकार गोहत्येला उघडपणे प्रोत्साहन देते. त्यामुळे या पशूवधगृहात म्हशी आणि बकर्या यांची हत्या करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी तेथे गोहत्याही झाली, तर कुणाला आश्चर्य वाटणार नाही ! |