शिवप्रतापदिन हा राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा करण्यात यावा ! – मिलिंद एकबोटे
शिवछत्रपतींच्या पराक्रमाला साजेसा उत्सव सातारा जिल्हा प्रशासनाने साजरा करावा.
वीररत्न बाजीप्रभू आणि फुलाजीप्रभू यांच्या समाधीवरील छताचा आज दुर्गापण सोहळा
स्वराज्य निर्माण करण्याच्या कार्यात वीररत्न बाजीप्रभू आणि फुलाजीप्रभू देशपांडे यांनी त्यांच्या प्राणांची आहुती दिली.
सोलापूर येथे महानगरपालिकेच्या वतीने प्लास्टिक मुक्ती अभियान
सोलापूर शहरातील विविध दुकानदारांनी प्लास्टिकच्या पिशवीचा उपयोग न करता कापडी पिशवीचा उपयोग करून पर्यावरणाचे रक्षण करावे.=उपायुक्त धनराज पांडे
‘उस्मानिया मशीद मरकज तबलिगी’ हे अनधिकृत धार्मिक स्थळ त्वरित बंद करण्याची एकतानगर, म्हापसा येथील निवासी संकुलातील नागरिकांची शासनाकडे मागणी !
हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून त्वरित पुढील कार्यवाहीचा आदेश द्यावा, ही अपेक्षा !
बंगालच्या ओंकारनाथ मठाच्या भूमीवर बांधकाम व्यावसायिकाचे अतिक्रमण !
बंगालमध्ये आधीच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजलेले असतांना मठावर अतिक्रमण होणे आणि मठाधिपतींना धमक्या मिळणे यांवर चाप बसण्याची शक्यता अल्पच आहे.
‘स्टंटबाज’ तृप्ती देसाई
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अपलाभ उठवून पोलीस यंत्रणेला विनाकारण नाडणार्‍या देसाईबाईंना प्रशासनानेच आता योग्य ते शासन केले पाहिजे, असे भाविकांना वाटल्यास चूक ते काय ?
कायदे अनेक, उपाय एक !
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
कोरोना लसीकरणाच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घ्या ! – आमदार नीतेश राणे यांची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी
देशात डिसेंबरअखेर कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध होणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्हास्तरावर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार नीतेश राणे केली आहे.
समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना ‘ड्रेस कोड’ लागू
‘ड्रेस कोड’ लागू केल्याविषयी सरकारचे अभिनंदन ! अर्थात सरकारने केवळ निर्देश घोषित न करता त्यांची नियमित कार्यवाही होण्याकडेही लक्ष द्यावे. या निर्णयाला विरोध झाल्यास तो मागे न घेता त्याचा अवलंब कसा होईल, हे सरकारने पहावे !