कायदे अनेक, उपाय एक !

महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात कठोर कारवाईची तरतूद असलेल्या ‘शक्ती’ कायद्याचा मसुदा संमत केला. हा मसुदा विधीमंडळात संमत होऊन राज्यपालांच्या संमतीने याचे लवकरच कायद्यामध्ये रूपांतर होईल. या कायद्यामध्ये खटला जलद गती न्यायालयात चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यात फाशी आणि आजीवन जन्मठेप या शिक्षांचा समावेश आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यास हा कायदा जरी पुरेसा असला, तरी त्याची कार्यवाही करणारी सक्षम प्रणाली अस्तित्वात आहे का ? हा खरा प्रश्‍न आहे.

राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी घालणारा कायदा आहे; पण रस्त्यावर त्यासंबंधीच्या सूचनेसमोर उभे राहून धूम्रपान करणारे अनेक जण आढळतात. राज्यात गुटखाबंदीचा कायदा असूनही पोलीस ठाण्यांच्या बाहेरील टपरीवरही गुटखा विकत मिळतो. राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा असूनही गोवंश हत्येच्या घटना नियमितच घडत आहेत. भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्याचे तीनतेरा वाजण्याचा प्रारंभ तर शासकीय कार्यालयांतूनच होतो. त्यातच ‘आणखी एका नवीन कायद्याची भर’, असे या कायद्याविषयी होऊ नये; पण वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही. डोळे बंद करणार्‍याला जग दिसत नाही; पण अन्यांना ते दिसत असते.

प्रत्येक वर्षाला महिलांची तस्करी आणि लैंगिक अत्याचार यांचा आलेख वाढता आहे; पण राज्यात असलेल्या अवैध अमानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायद्याने काय साध्य झाले ? केवळ ‘एवढ्यावर तरी थांबले’, असा विचार करून समाधान मानायचे का ? गुन्हेगारीचे समूळ उच्चाटन होईल, अशी कुणी अपेक्षा ठेवणार नाही; पण कायदे होऊनही त्याविषयीचे गुन्हे वाढतच आहेत, याला काय म्हणावे ? मानखुर्द (नवी मुंबई) येथील अवैध भोंग्यांच्या विरोधात तक्रार करणार्‍या कु. करिश्मा भोसले यांनाच नोटीस पाठवणारे पोलीस आणि वसई येथे कसायाच्या विरोधात तक्रार करणारे गोरक्षक राजेश पाल यांच्यावरच खोटा गुन्हा नोंदवून त्यांना तडीपार करणारे पोलीस यांतील कोणते पोलीस या नवीन कायद्यावर कार्यवाही करणार आहेत ? त्यामुळे कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.

– श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई