भारतीय घटनेमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केलेली आहेत. त्यामध्ये ‘समान नागरी कायदा’ हे एक महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४-५ खटल्यांमध्ये आग्रहाने प्रतिपादन केले आहे की, समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे. त्यातील एका खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांना असा प्रश्न केला, ‘‘तुम्ही समान नागरी कायदा करणार आहात का ?’’ केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्टपणे सांगितले, ‘‘आम्हाला समान नागरी कायदा करणे शक्य नाही.’’ ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
– अधिवक्ता दादासाहेब बेंद्रे, पुणे
(संदर्भ : मासिक ‘सांस्कृतिक वार्तापत्र’, १५ ऑगस्ट २००७)
न्यायालयातील भाषेचा अडथळा : ‘लॅटिन’ संज्ञांमुळे सामान्य माणूस भारतीय कायद्यापासून दूर जात आहे का ?
हॉटेलवर कारवाई करणार्या पोलिसाचे निलंबन रहित !
चाकण (पुणे) येथील साहाय्यक पोलीस निरीक्षकाने मागितली १० लाख रुपयांची लाच
मासेमारांना खोल समुद्रातील संपर्कासाठी ‘सॅटेलाईट फोन’ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न !
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार