राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना ‘ड्रेस कोड’ लागू

  • ‘ड्रेस कोड’ लागू केल्याविषयी सरकारचे अभिनंदन ! अर्थात सरकारने केवळ निर्देश घोषित न करता त्यांची नियमित कार्यवाही होण्याकडेही लक्ष द्यावे. या निर्णयाला विरोध झाल्यास तो मागे न घेता त्याचा अवलंब कसा होईल, हे सरकारने पहावे !
  • ‘सरकारी कामकाज करतांना शोभनीय अशी वेशभूषा करावी’, यासाठी सूचना का द्यावी लागते ?, याचा अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी विचार करावा !

मुंबई – राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘ड्रेस कोड’ लागू करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात कोणते आणि कसे कपडे घालावेत, याविषयीचे निर्देश सरकारने घोषित केले आहेत.

वेशभूषेच्या संदर्भातील निर्देश

१. मंत्रालयात महिलांनी साडी, सलवार चुडीदार, ट्राउझर पँट, त्यावर कुर्ता, आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव करावा, तर पुरुष कर्मचार्‍यांनी शर्ट, पॅन्ट किंवा ट्राऊझर असा पेहराव करावा.

२. गडद रंगाचे चित्रविचित्र नक्षीकाम असलेले कपडे परिधान करू नयेत. जीन्स-टी शर्ट परिधान करू नये.

३. सरकारी कार्यालयामध्ये कर्मचार्‍यांनी स्लीपर्स (पादत्राण) वापरू नये.

४. महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कार्यालयामध्ये शक्यतो चपला, सँडल किंवा बूट यांचा वापर करावा.  पुरुष अधिकारी आणि कर्मचारी यांनीही बूट किंवा सँडल  यांचा वापर करावा.

५. आठवड्यातील एक दिवस (शुक्रवारी) सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी खादीचे कपडे परिधान करावेत.

६. परिधान केलेला पेहराव स्वच्छ आणि नीटनेटका असावा.

मंत्रालयात अनेक लोकप्रतिनिधी, सर्वसामान्य नागरिक आणि अधिकारी कामानिमित्त येत असल्याने राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारी कार्यालयातील अधिकारी अन् कर्मचारी यांची वेशभूषा हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा महत्त्वाचा भाग ठरतो.  अनुरूप ठरेल अशा वेशभूषेचा ते वापर करत नसल्याने शासकीय कर्मचार्‍यांची जनमानसातील प्रतिमा मलीन होते. ते टाळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या.