कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन वचनबद्ध !

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची ग्वाही

मुंबई, १ मार्च (वार्ता.) – माझे शासन महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या मूळ दाव्यामध्ये महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडत आले आहे आणि यापुढेही मांडत राहील. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक जनतेप्रती बांधीलकी व्यक्त करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे, असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटले. १ मार्च या दिवशी चालू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात त्यांनी वरील विधान केले. कोरोनामुळे प्राण गमावलेल्या नागरिकांविषयी संवेदना आणि कोरोना योद्ध्यांना अभिवादन करून राज्यपालांनी भाषणाला प्रारंभ केला. राज्यपालांनी संपूर्ण भाषण मराठीत वाचून दाखवले.

या अभिभाषणात भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले,

१. कोरोनाचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यांसाठी शासनाने राबवलेल्या अनेकविध उपाययोजना उर्वरित राज्ये अन् अन्य देश यांसाठी आदर्श ठरल्या आहेत. कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या न्यून करून आणि धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये यशस्वीपणे कामगिरी करून महाराष्ट्राने या साथरोगाचे अत्यंत प्रभावी व्यवस्थापन केले आहे.

२. संक्रमित नागरिकांची चाचणी करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. तात्पुरत्या स्वरूपातील मोठी कोरोना रुग्णालये विक्रमी वेळेत उभारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

३. लोकहिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्यात खासगी रुग्णालयांतील उपचारांवरील व्यय, प्रयोगशाळांतील चाचणी, सी.टी. स्कॅन, मास्क आदींच्या मूल्यांचे विनियमन करण्यात आले आहे. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही देशातील एक अभिनव आरोग्य पडताळणी मोहीम राज्यात राबवण्यात आली.

४. सार्वजनिक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीची आवश्यकता ओळखून शासनाने धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि नाशिक येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यास मान्यता दिली आहे.

५. आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या १४ जिल्ह्यांतील अनुमाने ४० लाख शेतकर्‍यांना ७५० कोटी रुपये मूल्याचे अन्नधान्य शासनाने पुरवले आहे. शासनाने दळणवळण बंदीच्या कालावधीत ‘शाळा बंद; पण शिक्षण चालू’ ही अभ्यासमाला चालू करून विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनास साहाय्य करण्याचा उपक्रम चालू केला आहे.

दळणवळण बंदीमुळे राज्यातील महसुलामध्ये ३५ टक्के घट !

दळणवळण बंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मंदावली असून यामध्ये आपत्कालीन स्थिती आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचीही भर पडली आहे. ३ लाख ४७ सहस्र ४५६ कोटी रुपये इतक्या महसुलाच्या उद्दिष्टांपैकी जानेवारी २०२१ पर्यंत केवळ १ लाख ८८ सहस्र ५४२ कोटी रुपये इतकाच महसूल जमा झाला आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा हा ३५ टक्के न्यून आहे. वर्ष २०२० च्या महसुलापेक्षा हा महसूल २१ टक्के अल्प आहे, असेही भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटले.