संयुक्त सर्वेक्षणाचे सूत्र ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरण सोडवून शकल्याने गोवा सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात जाणार

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, २४ एप्रिल (वार्ता.) – कर्नाटक सरकार प्रस्तावित कळसा प्रकल्पाच्या माध्यमातून म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवू पहात आहे. यासाठी गोवा सरकारने प्रस्तावित कळसा प्रकल्पाच्या ठिकाणाचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्याची ‘म्हादई प्रवाह’च्या बैठकीत केलेली मागणी कर्नाटकने नाकारली आहे. संयुक्त सर्वेक्षणाची मागणी ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरण पूर्ण करू शकत नसल्यास गोवा सरकार न्याय मिळवण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे दाद मागणार आहे.

‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणाच्या नुकत्याच बेंगळुरू येथे झालेल्या चौथ्या बैठकीत कर्नाटकची बाजू मांडण्यासाठी तेथील ३० अधिकारी उपस्थित होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या प्रकरणी तोडगा काढण्याचा अधिकार ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणाला नाही, अशी कर्नाटकने या वेळी भूमिका घेतली होती. सध्या म्हादई जलवाटप तंट्यावर सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. याविषयी गोव्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले, ‘‘गोवा सरकार प्रस्तावित कळसा प्रकल्पाचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचे सूत्र लावून धरणार आहे. कर्नाटक त्याची बाजू लंगडी असल्याने संयुक्त सर्वेक्षणाला नकार देत आहे.’’ गतवर्षी ‘म्हादई प्रवाह’ने संपूर्ण म्हादई पात्राची पहाणी केली होती; मात्र त्यांनी कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवलेल्या ठिकाणी भेट दिली नव्हती. याला गोवा सरकारने आक्षेप घेतला आहे.

गोवा सरकारने म्हादई प्रश्नाकडे गांभीर्याने पहावे ! – राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ
पणजी – ‘म्हादई प्रवाह’च्या बैठकीविषयी बोलतांना गोव्यातील पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर म्हणाले, ‘म्हादई प्रवाह’च्या बेंगळुरू येथे २२ एप्रिल या दिवशी झालेल्या बैठकीत कर्नाटकची बाजू मांडण्यासाठी सुमारे २० ते ३० अधिकार्‍यांची उपस्थिती होती; मात्र गोव्याचे केवळ तीनच अधिकारी होते. यामुळे गोवा सरकार याविषयी गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवले आहे आणि आता गंभीर न झाल्यास प्रश्न आणखी गंभीर होणार आहे. कर्नाटकने खानापूर येथे कोणतीही अनुमती नसतांना कळसा प्रकल्पाचे काम चालू केले आहे.