|

नवी देहली – संयुक्त संसदीय समितीने वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या संदर्भातील समितीचा अहवाल संसदेला सादर केला होता. तो १३ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल, तर राज्यसभेत भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी मांडला. त्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ झाला. यामुळे दोन्ही सभागृहे काही कालावधीसाठी स्थगित करण्यात आली. या विधेयकाला ज्यांचे आक्षेप होते, ते अहवालातून वगळण्यात आले, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. त्यामुळे गदारोळ झाला.
The Joint Parliamentary Committee (JPC) on the Waqf (Amendment) Bill, 2024, chaired by BJP MP Jagdambika Pal, presented its report in Parliament.
The Bill seeks to revise the Waqf Act, 1995, focusing on the composition of the Council and Boards, criteria for forming waqf, and… pic.twitter.com/SNGqC8TCci
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 13, 2025
१. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, हा अहवाल बनावट आहे. यामध्ये विरोधकांचे मतभेद मिटवण्यात आले. हे राज्यघटनाविरोधी आहे.
२. ‘आप’चे खासदार संजय सिंह म्हणाले की, आम्ही आमची बाजू मांडली. कुणी त्याच्याशी सहमत किंवा असहमत असू शकतो; पण ते कचर्याच्या डब्यात कसे फेकून देऊ शकतो ?
३. या आक्षेपांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, मला असे म्हणायचे आहे की, विरोधी पक्षांचे सदस्य संसदीय प्रक्रियेनुसार त्यांना हवे ते जोडू शकतात. त्यांच्या पक्षाला यावर कोणताही आक्षेप नाही.
४. लोकसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आल्यानंतर प्रियांका वाड्रा, राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस खासदारांनी संसदेबाहेर आंदोलन केले. ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ आणून भाजपला तिरस्कार पसरवायचा आहे’, असा आरोप विरोधी पक्षांतील खासदारांनी केला आहे.
(म्हणे) ‘वक्फ नष्ट करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे !’ – असदुद्दीन ओवैसी

ए.आय.एम्.आय.एम्.चे (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे, अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघाचे) खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, हे विधेयक घटनाविरोधी आहे आणि राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ अन् २९ यांचे उल्लंघन करते. हे विधेयक वक्फला वाचवण्यासाठी नाही, तर ते उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि मुसलमानांकडून मशिदी, दर्गे अन् कब्रस्तान हिसकावून घेण्यासाठी आहे. (सध्याच्या विधेयकानुसार वक्फला विसर्जित करण्यात येणार नाही; मात्र वक्फ रहित करणे भारताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने कुणाच्याही विरोधाला भीक न घालता इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे. – संपादक)