PM Modi : संसदेत नाटक नको, तर काम करा !
गेली अनेक वर्षे सातत्याने संसदेत आणि राज्यांच्या विधीमंडळात गदारोळ करण्यात येतो आणि त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना काढली जात नाही, हे जगातील मोठ्या लोकशाही देशाला लज्जास्पद !
गेली अनेक वर्षे सातत्याने संसदेत आणि राज्यांच्या विधीमंडळात गदारोळ करण्यात येतो आणि त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना काढली जात नाही, हे जगातील मोठ्या लोकशाही देशाला लज्जास्पद !
अनेक क्षेत्रांत उत्तम कार्य करणार्या केंद्र सरकारने औषध निर्मिती आस्थापनांच्या मूल्यांवर नियंत्रण ठेवले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. तेथे माननीय पंतप्रधानांची इच्छाशक्ती असली, तरी ते असाहाय्य दिसतात. यासंदर्भात संसदेत कठोर कायदा करण्यात आल्याचे दिसत नाही.
भारत ७९ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असतांना संसदेचे कामकाज पूर्ण २४० घंटेही न चालणे लज्जास्पद ! यामुळे जो जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला आहे, तो कामकाज होऊ न देणार्या खासदारांच्या खिशातून भरून घेणे जनतेला अपेक्षित आहे !
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘गोवा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व विधेयक-२०२४’, हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. या वेळी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले
संसदीय अधिवेशनात संघीय सेवा आणि राज्य परिषद यांची पदे सुन्नी अन् शिया गटांमध्ये विभागली जाणार होती. असे असतांना तकाद्दुम आणि शिया गटांच्या खासदारांनी दोन्ही पदांसाठी केवळ शिया उमेदवारांनाच मतदान केले.
राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. (सौ.) मेधा कुलकर्णी यांना संसदेतील सर्वोत्तम कामगिरीसाठी ‘संसदरत्न’ या नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र सदन येथे आयोजित सोहळ्यात या पुरस्कारांचे वितरण झाले. प्रा. डॉ. (सौ.) मेधा कुलकर्णी यांनी महिला आरोग्य, ग्रामीण विकास, शिक्षण, सामाजिक न्याय, वक्फ बोर्डाच्या संबंधित विषयांवर संसदेमध्ये सातत्याने मुद्देसूद भाष्य केले आहे.
पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद्यांनी केलेल्या आतंकवादी आक्रमणाला प्रत्युत्तर म्हणून भारताकडून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चालू करण्यात आले, अशी माहिती केंद्रशासनाने पहिल्यांदाच संसदेत दिली.
भारतीय संदर्भानुसार समाजवाद एक कल्याणकारी राज्याचे प्रतीक आहे. तो खासगी क्षेत्राच्या विकासात अडसर निर्माण करत नाही, तसेच धर्मनिरपेक्षता राज्यघटनेच्या मूळ रचनेचे अविभाज्य अंग आहे.
देशाच्या संदर्भात संवेदनशील आणि सुरक्षेच्या संदर्भातील विषयावरून संसदेत गदारोळ करणार्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रहित का केले जात नाही ?
ब्रिटीश संसदेच्या समितीमध्ये झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांवर होणार्या धार्मिक छळावर प्रकाश टाकण्यात आला. धर्म आणि श्रद्धा स्वातंत्र्यावरील सर्वपक्षीय संसदीय गटाने ही बैठक आयोजित केली होती.