
नवी देहली – येथील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने संसद भवन डायनामाईटने उडवून देण्याची धमकी दिल्याबद्दल मध्यप्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील लांजी येथील माजी आमदार किशोर समरिते यांना दोषी ठरवले आहे. त्याच वेळी त्यांना स्फोटक कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. समरिते यांना लवकरच शिक्षा सुनावली जाणार आहे. किशोर समरिते यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यसभेच्या महासचिवांना धमकीचे पत्र (काही मागण्या असलेले) आणि संशयास्पद पदार्थ पाठवत भारतीय संसद डायनामाइटने उडवून देण्याची धमकी दिली होती.
१. न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले की, आरोपीने पत्रात व्यक्त केलेल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास ३० सप्टेंबर २०२२ या दिवशी सकाळी ११ वाजता डायनामाइटने भारतीय संसद उडवून देण्याचा हेतू स्पष्टपणे पत्रात व्यक्त केला आहे, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष यशस्वी झाला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२. आरोपपत्रानुसार आरोपी समरिते यांना राज्य आणि केंद्र येथील सत्ताधारी सरकारच्या सध्याच्या धोरणांविरुद्ध तक्रार होती. म्हणून त्यांनी सरकारसमोर मागण्या मांडणारे पत्र सिद्ध केले. हे पत्र त्यांच्या भोपाळमधील भाड्याच्या घरात त्यांचे अर्धवेळ टायपिस्ट (टंकलेखक) दिनेश पटेल यांनी टंकलिखित केले होते. त्यानंतर त्यांनी संकेतस्थळ आणि इतर स्रोत यांकडून विविध कागदपत्रे गोळा केली अन् ती पत्रासमवेत जोडली. त्यांनी भारताचे राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, भारताचे सरन्यायाधीश, राज्यसभा आणि लोकसभेचे सरचिटणीस इत्यादी संबंधित मान्यवरांना वितरित करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचे पुस्तक आणि राष्ट्रध्वज खरेदी केले होते.