प्रशासनाच्या लेखी वारकर्‍यांच्या भावनांची किंमत शून्य आहे का ? तसेच एरव्ही हिंदूंच्या सणांच्या वेळी प्रदूषणाची ओरड करणारे पुरो(अधो)गामी, तथाकथित पर्यावरणप्रेमी आता कुठे आहेत ?
प्रतिबंध असतांनाही फटाके कसे फोडले गेले ?, हे आम्ही राज्य सरकारला विचारू इच्छितो, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने देहलीच्या पोलीस आयुक्तांकडूनही उत्तर मागवले आहे.
या महिलेने नकार देऊनही तिला बलपूर्वक पलंग स्वच्छ करण्यास भाग पाडले. या पलंगावर रक्ताचे डाग पडले होते.
‘महसुलापेक्षा समाज घडणे महत्त्वाचे आहे’, हे लक्षात घेऊन सरकारने ऑनलाईन जुगार वेळीच नियंत्रित करावा !
देशातील संसद आणि विमानतळ यांच्या भूमी वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या असल्याचा दावा केला जात आहे. अशीच परिस्थिती राहिली, तर १० ते १२ वर्षांनी वक्फ बोर्ड संपूर्ण देशावर स्वतःचा अधिकार गाजवेल.
वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.
पुण्यासारख्या ठिकाणी व्यापार आणि व्यवहार यांमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांचे वाढते वर्चस्व यास अतिक्रमणविरोधी विभाग, पोलीस, स्थानिक राजकारणी, अन्य लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या आर्थिक अन् राजकीय लाभासाठी दुर्लक्ष करत आहेत, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ?
प्रलंबित खटले, नवीन येणारे खटले आणि खटले निकाली लागण्याचे प्रमाण पहाता भारताच्या न्यायव्यवस्थेची एकूणच स्थिती चिंताजनक आहे.
नागपूर येथील हिंगणा तालुक्यात वेणा नदीच्या काठालगत ८०० आधारकार्ड फेकून दिलेली आढळली आहेत. पोलिसांनी ती कह्यात घेतली असून पुढील कार्यवाही चालू केली आहे.
२० नोव्हेंबर या दिवशी २ सहस्र २५९ कर्मचार्‍यांसाठी घेण्यात आलेल्या १ दिवसीय प्रशिक्षणाला अनुपस्थित राहिलेल्या १५० कर्मचार्‍यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्यात आल्या