धर्माच्या नावावर कुणालाही जलस्रोत प्रदूषित करण्याचा अधिकार नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने म्हटले. तिरुनवेली येथील तामिराबरणी नदीत मृतांचा अंत्यविधी आणि उत्तरकार्य करतांना मोठ्या प्रमाणावर कपडे आणि इतर वस्तू टाकल्या जातात.
उघड्यावर कचरा टाकणे रोखण्यासाठी बैठक झाली, हे चांगले झाले; पण प्रत्यक्ष कार्यवाही होईल तो सुदिन असेल !
लोटे येथे प्रदूषणाचा आणि रासायनिक सांडपाणी उघड्यावर सोडण्याचा प्रश्न यापूर्वीही अनेकदा उपस्थित झाला आहे; मात्र प्रत्येक वेळी प्रशासनाकडून केवळ नोटिसा देण्याचे नाटक केले जाते.
राज्यातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणि इंधन व्ययात बचत करण्यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या २० सहस्र, म्हणजे सर्व बसगाड्या वर्ष २०३५-३६ मध्ये इलेक्ट्रिक असतील. सर्व गाड्या इलेक्ट्रिक असणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य असेल.
‘नमामि इंद्रायणी’ योजना चालू करून सरकारने कोट्यवधी रुपयांचे प्रावधान केले. या योजनेच्या अंतर्गत इंद्रायणी नदीच्या स्वच्छतेचे काम होणे अपेक्षित होते; मात्र इंद्रायणी नदी रासायनिक प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे.
‘सुराज्य अभियाना’ने केलेल्या मागण्यांवर तातडीने ठोस कारवाई न झाल्यास व्यापक जनआंदोलन उभारून उत्तरदायी शासकीय यंत्रणांविरुद्ध कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, अशी चेतावणी सुराज्य अभियानाने दिली.
कारखान्यांच्या प्रदूषणांमुळे सामान्य नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष नाही. सरकारकडून केल्या जाणार्या उपाययोजना तुटपुंज्या आहेत.
निवासी क्षेत्रासाठी दिवसाच्या वेळी ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल इतकी ध्वनीमर्यादा आहे, तर व्यावसायिक क्षेत्रासाठी ही मर्यादा दिवसाच्या वेळी ६५ डेसिबल आणि रात्री ५५ डेसिबल आहे.
सिडको (नवी मुंबई) परिसरातील तलावांमधील पाणी प्रदूषणाच्या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात हे तिन्ही भंगार व्यवसाय प्रदूषण समस्या निर्माण करणारे आहेत आणि त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी असे अहवाल सादर करण्यात आले आहेत.