राजधानी देहलीत प्रतिवर्षी या काळात वायू प्रदूषणात वाढ होते, हे सर्वपक्षियांना ठाऊक असूनही ते प्रदूषण दूर करण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्न करत नाहीत आणि जनताही त्यांना याविषयी जाब विचारत नाही, ही स्थिती लज्जास्पद आहे !
सरकारी यंत्रणांना शाब्दिकरित्या फटकारून काहीच उपयोग नाही; कारण त्यांची कातडी गेंड्याची झाली आहे ! त्यामुळे अशांना कठोर शिक्षा करणेच आवश्यक आहे !
‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ आणि पर्यावरण अन् वातावरणीय बदल विभाग’ यांचा अनागोंदी कारभार उघड !
राष्ट्रीय हरित लवादाने साखर कारखाने, नगरपरिषदा, तसेच सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका प्रदूषणाला उत्तरदायी आहे, असे सांगितले आहे.
वर्ष २००५ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर वर्ष २०१६ मध्ये निर्णय !,आणि वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद त्याला मान्यता देत आहे. या कूर्मगतीने चालणार्‍या प्रशासकीय कारभारातून कधी गैरकारभार किंवा अतिक्रमणे बंद होतील का ?
साखर कारखान्यांच्या मळीमिश्रित घातक रसायनांमुळे कृष्णा नदीत लाखो मासे मृत होत असल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. याला प्रशासकीय यंत्रणेची अनास्थाच कारणीभूत आहे. याकडे सातत्याने डोळेझाक करणार्‍या यंत्रणांच्या विरोधात ‘स्वतंत्र भारत पक्षा’चे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी हरित न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
राष्ट्रीय हरित लावादाने यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत कोरोनाच्या काळात गंगानदीमध्ये तरंगणारे आणि नदीच्या काठावर पुरण्यात आलेल्या मानवी मृतदेहांच्या संख्येविषयी उत्तरप्रदेश आणि बिहार या दोन्ही राज्य सरकारांकडून माहिती मागवली आहे.
कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्तीं प्रचंड प्रदूषणकारी आणि पर्यावरणास घातक असल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद, पश्‍चिम विभाग, पुणे यांनी ३० सप्टेंबर २०१६ या दिवशी दिला होता.
कागद पाण्यात मिसळल्यावर मिथेन नावाचा विषारी वायू सिद्ध होतो. तो पाण्यातील जलचरांसाठी अत्यंत घातक असतो. मातीची मूर्ती असावी, असे धर्मशास्त्र सांगते.
ख्रिसमस आणि ३१ डिसेंबर या दिवशी लावण्यात येणार्‍या फटाक्यांसंबंधी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्याविषयी हुगळी येथील धर्माभिमानी अधिवक्ता गोराचंद मल्लिक यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालय अन् बंगालचे मुख्यमंत्री यांना ई-मेलच्या माध्यमातून निवेदन पाठवले.