गोव्यात वर्ष २०२२ मध्ये ‘सनबर्न म्युझिक फेस्टीव्हल’ झाले होते. या वेळी ‘सनबर्न’मध्ये ध्वनीप्रदूषण झाल्याच्या कारणास्तव गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजकांची १० लक्ष रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता.
रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरण यांच्या नावाखाली वृक्षांच्या बुंध्यांपर्यंत ‘काँक्रीट’ ओतून त्यांचा गळा घोटला जात असल्याचे राज्यातील वास्तव ‘सुराज्य अभियान’ने उघड केले.
ग्रीन म्युनिसिपल बाँड्स या रोख्यांमधून मिळणारी रक्कम प्रकल्पाशी संबंधित भांडवली खर्चासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे.
भारतातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली विरोध करणे, हा काँग्रेसचा राष्ट्रघात !
गोव्यातील परंपरागत मासेमार समुदायाच्या बांधकामांच्या विरोधात ८ एप्रिल २०२४ या दिवशी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाने दिलेला कारवाईचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपिठाने रहित केला आहे.
‘पीओपी’वर बंदी आणि शाडूमातीही पुरेशी नाही’ अशा परिस्थितीत जनतेने घरी श्री गणेशमूर्ती बसवायचीच नाही का ?
औषधनिर्मिती प्रकल्पांच्या प्रदूषणांमुळे जलचर, वन्यजीव, मलनिस्सारण प्रकल्प यांच्यावर परिणाम होणे, पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा घसरणे आदी प्रकार आढळल्याने राष्ट्रीय हरित लवाद याविषयी सक्रीय झाला आहे !
राजधानी देहलीत प्रतिवर्षी या काळात वायू प्रदूषणात वाढ होते, हे सर्वपक्षियांना ठाऊक असूनही ते प्रदूषण दूर करण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्न करत नाहीत आणि जनताही त्यांना याविषयी जाब विचारत नाही, ही स्थिती लज्जास्पद आहे !
सरकारी यंत्रणांना शाब्दिकरित्या फटकारून काहीच उपयोग नाही; कारण त्यांची कातडी गेंड्याची झाली आहे ! त्यामुळे अशांना कठोर शिक्षा करणेच आवश्यक आहे !
‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ आणि पर्यावरण अन् वातावरणीय बदल विभाग’ यांचा अनागोंदी कारभार उघड !