भीमेच्या पात्रातील जलपर्णीच्या विळख्यामुळे आरोग्याला धोका !
ग्रामस्थांना परत परत का सांगावे लागते ? प्रशासनाला हे दिसत नाही का ? की, प्रशासन याकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष करत आहे ?
ग्रामस्थांना परत परत का सांगावे लागते ? प्रशासनाला हे दिसत नाही का ? की, प्रशासन याकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष करत आहे ?
महाराष्ट्रात कुणीही मराठीचा अवमान करण्याचे धाडस करणार नाही, असा धाक मराठीजनांनी निर्माण केल्यासच भाषारक्षण करणे शक्य आहे !
महापालिका आणि औषध प्रशासन यांच्याकडे आर्.ओ. प्लांटची नोंद नसणे, यातून प्रशासनाची पाट्याटाकू वृत्ती लक्षात येते !
अशा प्रकारे बेकायदा भराव टाकणार्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याची मागणी ठाकरे पक्षाने महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे केली आहे.
या फेक पनीरमध्ये दुधाचा समावेश नसतो. नागरिकांची फसवणूक करून अशा प्रकारे फेक पनीरची विक्री चालू आहे. असे फेक पनीर लहान मुलांना खायला दिले जात आहे.
‘पीओपी’वर बंदी आणि शाडूमातीही पुरेशी नाही’ अशा परिस्थितीत जनतेने घरी श्री गणेशमूर्ती बसवायचीच नाही का ?
कागदपत्रे घेतांना महारेरा प्रशासनाने नीट पडताळून घेतली नाहीत कि तिथे आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते ? हे आता समोर येईल; परंतु घोटाळे झाल्यानंतर त्यांची चौकशी होणे, हे किती दिवस चालणार ?
हिंदूंच्या सणांच्या वेळी ओरड करणारे पर्यावरणप्रेमी आता कुठे आहेत ? वरील स्थितीविषयी त्यांनी काय कृती केली, हे सांगायला हवे !
खरेतर यापूर्वी वर्ष २०२० मध्येही ते करण्यात आले. ते करण्यात आले, तेव्हाच ‘पुढे ८ ते १० वर्षे त्याला काही होणार नाही’, असे सांगण्यात आले होते. असे होते, तर ४ वर्षांपूर्वीच लेपन केलेले असतांना ते परत परत का करावे लागते ?
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाला ते लक्षात येत नाही का ?