पिण्याच्या पाण्यासाठी जेजुरीकरांचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार !
स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची मागणी करावी लागणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांचे अपयश !
स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची मागणी करावी लागणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांचे अपयश !
हा कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार ! पथकातील कर्मचारीच भ्रष्ट, तर निवडणूक चांगली होण्यासाठी कोण घेणार कष्ट ?
कायद्याचा धाक नसणारी जनता निर्माण करणारे आजपर्यंतचे शासनकर्ते ! आतातरी प्रशासनाने कायद्यानुसार वागण्याची इच्छाशक्ती वाढवणे आवश्यक आहे !
लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ‘सी व्हिजिल ॲप’वर आलेल्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण न करता विनाअनुमती मुख्यालय सोडणे, उपविभागीय अधिकार्यांनी विचारणा केल्यावर त्यांना उर्मट उत्तर दिल्याची घटना बारामतीत घडली आहे.
भ्रष्टाचाराने पोखरलेला महसूल विभाग ! लाच प्रकरणामध्ये केवळ गुन्हा नोंद करून काही उपयोग होत नाही, हे दर्शवणारी घटना ! लाचप्रकरणी सापडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला लगेचच शिक्षा होणे आवश्यक आहे !
शिक्षणाचे पाश्चात्त्यीकरण झाल्याने शिक्षणक्षेत्रही भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असणे चिंताजनक आहे ! आतापर्यंत तक्रार करणार्यांची नावे का उघड केली जात होती ? याचेही स्पष्टीकरण विद्यापीठ प्रशासनाने द्यायला हवे !
न्यायालयाने आदेश देऊनही ध्वनीप्रदूषण करणारी अशी उपाहारगृहे आणि क्लब यांच्यावर उत्तरप्रदेश शासनाप्रमाणे कारवाई करून बुलडोझरद्वारे ती का पाडू नयेत ?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा येथील न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि वाल्मीकि मिनेझीस यांच्या खंडपिठाने १ एप्रिल या दिवशी स्वतः या कामांची पहाणी केली. त्यानंतर त्यांनी अशी टिपणी केली.
वसतीगृहामध्ये प्राथमिक सुविधांची वानवा असणे, हे संतापजनक आहे. याकडे दुर्लक्ष करणार्या असंवेदनशील अधिकार्यांना कठोर शिक्षाच द्यायला हवी !
केवळ गुन्हे नोंद करून न थांबता त्यांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक !