महाराष्ट्रात मराठी न शिकवल्यास दंडाची तरतूद असणार्‍या कायद्याचा मसुदा सूचनांसाठी प्रसिद्ध

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करावे, अशा प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

‘आपण ऋषींचे वंशज आहोत’, असे भारतीय संस्कृती मानते !

‘आपण ऋषींचे वंशज आहोत’, असे भारतीय संस्कृती मानते; पण काही जण ‘आपण माकडांचे वंशज आहोत’, असे म्हणतात. मी अशा व्यक्तींच्या भावना दुखावू इच्छित नाही, असे विधान भाजपचे खासदार डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी लोकसभेत ‘मानवाधिकार संरक्षण दुरुस्ती विधेयका’वरील चर्चेत केले.

मध्यप्रदेशातील खासगी क्षेत्रांमध्ये भूमीपुत्रांना ७० टक्के नोकर्‍या देण्यासाठी कायदा बनवणार

मध्यप्रदेशातील बेरोजगारीवर उपाय म्हणून खासगी क्षेत्रांत राज्यातील तरुणांना ७० टक्के नोकर्‍या देण्याविषयी राज्यातील काँग्रेस सरकार कायदा बनवणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभेत दिली.

मुलांचे लैंगिक शोषण करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा होणार

मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधातील कायदा ‘पॉस्को’मध्ये करण्यात येणार्‍या सुधारणांना केंद्रीय मंत्रीमंडळाने संमती दिली आहे.

कलम ३७० च्या विरोधातील याचिकेवर लवकर सुनावणी करू ! – सर्वोच्च न्यायालय

कलम ३७० च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर लवकर सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अद्याप न्यायालयाने याविषयीचा दिनांक घोषित केलेला नाही.

देशात ‘मॉब-लिंचिंग’च्या घटना न घडण्यासाठी कायदा करण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेत विरोधकांचा गोंधळ

देशात वाढणार्‍या ‘मॉब-लिंचिंग’ घटनांच्या निषेधार्थ आणि अशा घटनांना वेळीच पायबंद घालून त्या पुन्हा न घडण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा करावा, अशी मागणी करत १ जुलैला विधानसभेत विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन गोंधळ घातला.

गोरक्षणाच्या वेळी हिंसाचार करणार्‍यांना ३ वर्षे कारावास आणि दंड करण्याची तरतूद

गोतस्करांना ‘अभय’ देणारे मध्यप्रदेशातील काँग्रेस सरकारचे नवीन विधेयक ! यापुढे हिंदुद्वेषी काँग्रेसच्या राज्यात धर्मांध गोतस्कर आणि गोमांसभक्षक यांनी गोरक्षकांच्या विरोधात खोट्या तक्रारी प्रविष्ट केल्या आणि त्या आधारे त्यांना कारागृहात डांबण्यात आले, तर आश्‍चर्य वाटणार नाही !

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारला अधिकार ! – उच्च न्यायालयाचा निर्णय

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शासकीय नोकर्‍यांमध्ये व शिक्षणाक्षेत्रात प्रवेशासाठी आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे व भारती डांगरे यांच्या खंडपिठाने २७ जून १९ या दिवशी दिला.

मध्यप्रदेशातील काँग्रेस सरकारचा गोद्रोह जाणा !

मध्यप्रदेश सरकार गोरक्षणाच्या वेळी कथितरित्या होणार्‍या हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ३ वर्षे कारावास आणि ५० सहस्र रुपयांपर्यंतचा दंड, तसेच जमावाने हिंसा केल्यास ५ वर्षांची शिक्षा करण्याचे प्रावधान असणारा कायदा करत आहे.

गो रक्षकों की कथित हिंसा रोकने के लिए मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार उन्हे ५ वर्ष की सजा देगी !

कांग्रेस सरकार गोतस्कर और कसायों को कब सजा देगी? 


Multi Language |Offline reading | PDF