अधिवक्ता नागवेकर यांची ‘स्विगी’ला कायदेशीर नोटीस
सुरक्षित आणि मानकांनुसार सीलबंद पॅकेजिंगची काटेकोर कार्यवाही झाल्यास सहस्रो ग्राहकांच्या आरोग्याला असणारा संभाव्य धोका टळू शकतो.
सुरक्षित आणि मानकांनुसार सीलबंद पॅकेजिंगची काटेकोर कार्यवाही झाल्यास सहस्रो ग्राहकांच्या आरोग्याला असणारा संभाव्य धोका टळू शकतो.
हिंदु मंदिराचे सरकारीकरण होऊ नये, यासाठी राज्यात असणारे मंदिराशी संबंधित कायदे आणि नियम यांचे तंतोतंत पालन करावे. हे केले, तर मंदिर कह्यात घेण्यासाठी सरकारकडे कोणतेच कारण उरणार नाही.
हा कायदा मशिदी किंवा चर्च यांना लागू नसल्याने केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे आर्थिक स्रोत बंद होतील आणि त्यांचे मात्र चालूच रहातील, त्यामुळे ‘एकीकडे हिंदूंवर आघात आणि दुसरीकडे हिंदूंवर आघात करणारे अन्य धर्मीय मात्र मोकाट’, असाच प्रकार होणार आहे.
गावात चालणार्या अवैध दारूधंद्यांकडे डोळेझाक करणार्या प्रशासकीय कारभार्यांवर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई वा त्यांचे प्रतिमहा मिळणारे मानधन आणि भत्ते तात्काळ बंद करण्यात येणार असल्याची चेतावणी देण्यात आली आहे.
उच्चायुक्तालयाने असेही म्हटले की, लोकशाहीत मतभेद असले, तरी ते नेहमीच सभ्य आणि आदरपूर्वक पद्धतीने व्यक्त केले जाणे आवश्यक आहे. प्रेक्षकांमधील सदस्यांकडून होणारे असे उद्धट वर्तन शिष्टाचाराविरुद्ध आहे.
महागड्या वाहनांत निर्दयीपणे कोंबून केलेली चोरटी वाहतूक उघडकीस आणत पोलिसांनी ९०६ गोवंशियांची हत्या रोखली. मालेगाव पोलिसांची अभिनंदनीय कारवाई !
या अनधिकृत बांधकामामुळे भविष्यात कोणताही अपघात घडल्यास त्याची संपूर्ण फौजदारी आणि कायदेशीर दायित्व संबंधितांवर राहील
बलात्कार करणार्या धर्मांध मुसलमानांना अशाच प्रकारची शिक्षा देण्याची मागणी जनतेकडून होतच होती. आता थेट उच्च न्यायालयानेच असे मत व्यक्त करणे, याचा अर्थ पोलिसांची कायदा-सुव्यवस्थेवरील पकड ढिली झाली आहे, याचे हे द्योतक !
श्री. सुनील घनवट यांनी ‘हा लढा मंदिरांच्या अस्मितेचा असल्याचे सांगत २ जून या दिवशी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन राज्यभर आंदोलनांना प्रारंभ केला जाईल’, अशी सरकारला चेतावणी दिली.
हा कायदा हिंदूंच्या देवस्थानांचे अस्तित्व, धार्मिक स्वातंत्र्य, मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता, परंपरा, श्रद्धा, तसेच भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांशी निगडित अत्यंत गंभीर विषय आहे.