१४ कोटी लोक अन्न सुरक्षा कायद्यापासून वंचित ! – सोनिया गांधी
काँग्रेसचे राज्य असतांना लोकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होत होता. त्या तुलनेत आता सरकारकडून विनामूल्य धान्य मिळत आहे. याचे कधी सोनिया गांधी यांनी कौतुक केले आहे का ?
काँग्रेसचे राज्य असतांना लोकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होत होता. त्या तुलनेत आता सरकारकडून विनामूल्य धान्य मिळत आहे. याचे कधी सोनिया गांधी यांनी कौतुक केले आहे का ?
महाराष्ट्र शासनाने ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग (भूमी प्रतिबंध) कायदा’ आणण्यासाठी अध्यादेश काढावा, तसेच भूमी हडपण्याविरोधी विशेष पथकांची नेमणूक करावी, या मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
बलात्कार प्रकरणातून आरोपीला निर्दोष सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
केवळ अशा प्रकारचा कायदा करून उपयोग नाही, तर शाळेपासून या संदर्भात शिक्षण दिले गेले पाहिजे !
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार ! – ए. राजा
मत्स्यविभागाच्या विनंतीनुसार मिरकरवाडा येथील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देण्यात आला. ‘रुटमार्च’ आयोजित केले होते. काही अनधिकृत बांधकामे संबंधिती मालकांनी स्वतःहून काढली आहेत.
५ वर्षे ही शिक्षा अल्पच आहे. अशांना आजन्म कारागृहात ठेवायला हवे, तरच इतरांच्या अशा प्रकारचे कृत्य करण्यावर वचक बसेल !
‘खासदारांना शिस्त नसते’, अशीच प्रतिमा देशातील नागरिकांच्या समोर निर्माण झालेली आहे. अशा बेशिस्तांना शिस्त लावण्यासाठी कठोर शिक्षा करणे आवश्यक ठरते !
गैरप्रकाराला आळा बसण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने देवस्थानाच्या जमीन बळकावण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा बनवून त्याची कार्यवाही करण्याची आत्यंतिक आवश्यकता आहे.
पतंग बनवणार्या आणि त्याची विक्री करणार्यांना ५ ते ७ वर्षे कारावास किंवा ५० लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.