जलद निर्णयासाठी बुलडोझरपेक्षा जलद गती न्यायालयांना प्राधान्य द्या !
‘बुलडोझरच्या माध्यमातून न्याय’, हा सामान्य माणसाला, विशेषतः हिंसाचाराला सामोरे गेलेल्यांना चांगला वाटू शकतो; परंतु तो तर्काला धरून नक्कीच नाही.
‘वक्फ कायदा’ घटनाबाह्य असल्याने तो रहितच करणे आवश्यक ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय
घटना जेव्हा लिहिली गेली, तेव्हा घटनेच्या कोणत्याच कलमामध्ये ‘वक्फ’च्या संदर्भात उल्लेख नाही. असे असतांना तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हा कायदा आणला. नंतर काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यकाळात या कायद्यात अमर्याद अधिकार देण्यात आले.
SC On Bulldozer Action : अधिकारी न्यायाधिशाप्रमाणे वागू लागला, तर कायद्याचे राज्य रहाणार नाही !
एखादा अधिकारी ‘आरोपी आहे म्हणून एखाद्याचे घर चुकीच्या पद्धतीने पाडत असेल’, तर ते चुकीचे आहे. अधिकार्‍याने कायदा हातात घेतला, तर तो बेकायदेशीर असल्याने त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
Swiss ‘Burqa-Nakab Ban’ : १ जानेवारीपासून स्वित्झर्लंडमध्ये बुरखा आणि नकाब यांवर बंदी !
स्वित्झर्लंडने अलीकडेच बुरखा आणि नकाब यांसारख्या चेहरा झाकणार्‍या वस्त्रांवर बंदी घालणारा कायदा संमत केला आहे. हा कायदा स्वित्झर्लंडमध्ये १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल.
मृत्यूपत्रामधील चुका अंगाशी येतात !
‘मृत्यूपत्र’ याविषयी असे सांगितले जाते की, जेव्हा माणूस बोलायचा बंद होतो, तेव्हा त्याचे मृत्यूपत्र बोलायला लागते. मृत्यूपत्र काय बोलते ? तर त्यामध्ये जे काही लिहिलेले आहे ते वाचून दाखवले जाते. त्यामुळे घाईगडबडीत काही चुका त्यात झाल्या….
Awami League party march thwarted : बांगलादेशात शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाच्या मोर्चाला सरकारचा विरोध
बांगलादेशात अंतरिम सरकार लोकशाही नाही, तर हुकूमशाही राबवत आहे. याविरोधात जागतिक समुदाय गप्प आहे. यातून लक्षात येते की, बांगलादेशात अस्थिरता आणि अशांतता रहावी, अशीच त्यांनी इच्छा आहे !
Shahbaz Sharif Congratulated Trump On ‘X’ : पाकमध्ये ‘एक्स’वर बंदी असतांना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ‘एक्स’वरून ट्रम्प यांचे केले अभिनंदन !
शाहबाज यांच्याकडूनच बंदीचे उल्लंघन करून ट्रम्प यांचे अभिनंदन केल्यावर त्यांच्यावर पाकिस्तानी नागरिकांकडून टीका करण्यासह कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला जात आहे.
Karnataka Waqf Donations : कर्नाटकात मुसलमानांकडून वक्फसाठी भूमी दान करण्यास टाळाटाळ !
वक्फने दान म्हणून मिळावलेल्या भूमींपेक्षा लाटलेल्या भूमीच अधिक असल्याने त्या सरकार जमा होणेच आवश्यक आहे !
SC On UP Madarsa ACT : ‘उत्तरप्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा’ रहित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदा रहित करण्याला दिली होती मान्यता !
‘ड्रग्ज’विरोधी (अमली पदार्थविरोधी) कायदा !
योग्य वापरापेक्षा सध्या या कायद्याचा गैरवापरच होईल कि काय ?, अशी भीती शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पडणे स्वाभाविक आहे; परंतु हा कायदा नीट वाचल्यास ताण येणार नाही.