संसदेचे कायदे लागू न करण्याचा निर्णय घेण्याचे राज्यांचे धाडस होतेच कसे ? केंद्र सरकारने अशी घटनाद्रोही राज्य सरकारे तात्काळ विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे !
भारताने वक्फ कायद्यावरून विधान करणार्‍या पाकला फटकारले !
न्यायालयांचे नियमितचे कामकाज स्थानिक भाषांतून व्हावे, हे केंद्रशासनाचे धोरण आहे; मात्र बहुतांश कायदे इंग्रजकालीन असल्याने इंग्रजीत आहेत.
आम्ही सरकारला सूचना देण्यासाठी आणि विविध लेखी पत्रव्यवहारांद्वारे कठोर कारवाईची मागणी करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले; परंतु अद्यापपर्यंत कोणतेही ठोस उपाय केले गेले नाहीत.
राहुल गांधी हातात राज्यघटनेची प्रत घेऊन ते तिचे रक्षण करत असल्याचे सतत सांगत असतात; मात्र त्यांचे मुसलमान आमदार या उलट बोलत आहेत, यावर राहुल गांधी बोलतील का ?
मुर्शिदाबाद नंतर दक्षिण २४ परगणा येथील भांगरमध्ये मुसलमानांचा हिंसाचार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे काँग्रेसला आव्हान
ज्या राज्यात सत्ताधारी पक्षाचे खासदार सार्वजनिक कार्यक्रमात अशी उघड धमकी देत असतील, तर राज्यात हिंसाचार होणार नाही, तर दुसरे काय होणार ?
अशा देशद्रोह्यांना गोळ्या झाडून ठार मारण्याचाच आदेश सैन्याला दिला पाहिजेत, तरच अशांवर वचक बसेल !
जे भारताने गेल्या ७८ वर्षांत केले नाही, ते अमेरिकेतील एका राज्याने केले, हे भारताला लज्जास्पद !