देवस्थान भूमीसंदर्भात शासकीय देवस्थान समितीची पहिली बैठक पार पडली !
वक्फ बोर्डाच्या भूमींप्रमाणेच हिंदु देवस्थानांच्या भूमींनाही विशेष कायदेशीर संरक्षण मिळावे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
गोव्यात अवैध खाणकाम : साळगावकर समूह आणि संबंधित आस्थापनांची अनुमाने १ सहस्र २३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त
१९ जून २०२६ या दिवशी प्रसारित करण्यात आलेल्या या जप्ती आदेशात भारतातील ४५९ कोटी १० लाख रुपये मूल्याच्या ९९ स्थावर मालमत्ता, सिंगापूरमधील ४७१ कोटी ३२ लाख रुपये मूल्याच्या ३१ स्थावर मालमत्ता आणि भारतीय आस्थापनांमधील ९३ कोटी ४२ लाख रुपये मूल्याचे समभाग यांचा समावेश आहे.
मुंबईत विधी प्रशिक्षणाचा विद्यार्थ्यांनी घेतला लाभ !
‘दर्द से हमदर्द तक’ ट्रस्ट, ‘जिल्हा सेवा विधी प्राधिकरण’ (डिस्ट्रीक्ट लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटी) आणि ‘सुप्रा लीगल फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने १६ मे ते १३ जून या कालावधीत विधी प्रशिक्षण (लीगल इंटर्नशिप) आयोजित करण्यात आले होते. त्याचा हा संक्षिप्त वृत्तांत . . .
Raichur Muharram Banned : कर्नाटकातील रायचुरू जिल्ह्यातील २९ गावांमध्ये मोहरम सार्वजनिकरित्या साजरा करण्यावर बंदी !
काँग्रेसचे सरकार असतांनाही एका जिल्ह्यात अशा प्रकारे निर्णय घेतले जाणे, यासाठी तेथील जिल्हा प्रशासन अभिनंदनास पात्र आहे. पूविता एस्. यांच्यासारखे जिल्हाधिकारी सर्वत्र हवेत !
महाराष्ट्र्रात ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू करा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्यानुसार वतन आणि भूमींच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अमर्याद अधिकार जिल्हाधिकार्यांना दिले असून त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल.
जिल्ह्यात ६.०७ लाख रुपयांचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा जप्त !
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणारे प्रतिबंधित अन्नपदार्थ विकणार्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अन्न आस्थापनांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
Northeast AFSPA Exit : पुढील वर्षापर्यंत एक-दोन राज्ये वगळता संपूर्ण ईशान्य भारतातून ‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा’ हटवला जाऊ शकतो ! – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा
पुढील वर्षापर्यंत एक-दोन राज्ये वगळता संपूर्ण ईशान्य भारतातून ‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा’ (अफस्पा) हटवला जाऊ शकतो, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी येथे केले.
संशयितांवर कडक कारवाई करा ! – पोलिसांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
या संवेदनशील प्रकरणामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून मुलीला तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
CM Yogi Adityanath : अवैध धर्मांतराच्या विरोधात कायदा पुरेसा नाही, तर हिंदूंनीही भूमिका बजावावी !
प्रत्येक युगात समाजात गोंधळ, फूट किंवा असंतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार्या शक्तींचा उदय झाला आहे. जर समाज एकजूट आणि जागरूक राहिला, तर कोणत्याही नकारात्मक कृतीला यशस्वी होण्याची संधी मिळणार नाही.
अधिवक्ता नागवेकर यांची ‘स्विगी’ला कायदेशीर नोटीस
सुरक्षित आणि मानकांनुसार सीलबंद पॅकेजिंगची काटेकोर कार्यवाही झाल्यास सहस्रो ग्राहकांच्या आरोग्याला असणारा संभाव्य धोका टळू शकतो.