गोहत्या करण्याची मागणी करणार्यांना सरकारकडून असेच उत्तर दिले जाणे अपेक्षित आहे आणि सरकार तेच करत असेल, तर सर्वत्र अशाच मानसिकतेचे सरकार असणे आवश्यक आहे !
१ ते २२ मे या अवघ्या २२ दिवसांच्या कालावधीत पुणे शहर परिसरातून १२३ महिला/मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद ‘गुन्हे आणि गुन्हेगार ट्रॅकिंग नेटवर्क आणि प्रणाली’वर झाली आहे.
आमदार निकम म्हणाले, ‘‘निवेदनात रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दृष्टीने जी सूत्रे आहेत, त्याचा अभ्यास करतो. त्या सूत्रांसह महाराष्ट्र सरकारच्या नावे लागलेल्या देवरहाटी भूमीसंदर्भात सूत्रे द्या, मी ती अधिवेशनात मांडीन.’’
जनगणना सरकारी किंवा स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी करू शकतात. खासगी विनाअनुदानित शाळा प्रशासनाच्या व्याख्येत येत नसल्याने सरकारला त्या शिक्षकांवर अशी सक्ती करण्याचा अधिकार नाही.
जानेवारी २०२६ मध्ये नागपूर येथे गोवंशियांची तस्करी करणार्या १२ जणांवर ‘मकोका’ अंतर्गत पोलिसांनी प्रथमच गुन्हा नोंदवला होता. केवळ एकदाच नव्हे, तर सातत्याने होणार्या गोवंशियांच्या तस्करीच्या प्रकरणात अशी प्रभावी कार्यवाही व्हायला हवी !
प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ आमदार श्री. टी. राजासिंह यांच्या जाहीर सभेच्या निमित्ताने शहरातील मुख्य चौक आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा फ्लेक्स फलक लावण्यात आले आहेत. यातील काही फलकांचे अज्ञात समाजकंटकांकडून विद्रूपीकरण करण्यात आले आहे.
आतापर्यंत कर्नाटकातील हिंदुद्वेष्ट्या काँग्रेसने हा कायदा रहित केला नाही, हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल ! आता मुसलमान संघटनांनी मागणी केल्यानंतर पाकिस्तानी राजवट असणार्या काँग्रेस सरकारने तो रहित केला, तर आश्चर्य वाटू नये !
अशी चेतावणी का द्यावी लागते ? प्रशासन स्वत:हून कृती का करत नाही ?
नव्या सरकारने बंगालमधील राजकीय दडपशाही आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप यांचे सावट दूर करून न्याय अन् कायदा यांचे राज्य प्रस्थापित करावे !
अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली सध्या ज्योतिषशास्त्र आणि फलज्योतिषशास्त्र यांवर जी चिखलफेक केली जात आहे, ती केवळ निषेधार्ह नसून पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे काही साम्यवादी घटक भारतीय संस्कृती आणि शास्त्र यांचा अवमान करण्यात धन्यता मानत आहेत….