देशातला सर्वोत्तम ‘सायबर सिक्युरिटीचा प्लॅटफॉर्म’ राज्यात होणार !- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा आणि भारतीय साक्ष कायदा या नव्या कायद्यांमुळे जलद न्याय मिळणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन काम करत आहे.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा आणि भारतीय साक्ष कायदा या नव्या कायद्यांमुळे जलद न्याय मिळणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन काम करत आहे.
निवडणुकीत राष्ट्रविघातक मानसिकता जोपासणार्या राजकीय पक्षांचे अस्तित्व संपवण्यासाठी जनतेने पुढाकार घ्यावा !
‘गोवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ‘रजिस्ट्रेशन’ (नोंदणी) हाऊसिंग सोसायटीला बहाल केलेले आहे, तरीसुद्धा ‘कन्व्हेयन्स डीड’ (अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया) न केल्यास ते रहित करण्याचा जो अट्टाहास सरकारने मांडला आहे, तो अत्यंत आश्चर्यजनक आहे.
१९५१ मध्ये ‘एस्.आर्.सी.ई.’ नावाचा कायदा संमत करून हिंदूंची सर्व मंदिरे आणि मंदिरांची संपत्ती हिंदूंकडून हिसकावून घेत त्यावर शासनाचा अधिकार प्रस्थापित केला.
गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण मिळावे, यासाठी गोवा सरकार सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याने केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. गोव्यात आजवर अनुसूचित जमातींच्या लोकांची संख्या अल्प असल्याच्या कारणाखाली त्यांना राजकीय आरक्षण दिले जात नव्हते.
हिंदु राष्ट्रात अशा प्रकारचे कायदे रहित केले जातील !
पोलीस कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक किंवा सांस्कृतिक समुदायाच्या लाभासाठी नाहीत, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
सरकारने ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ (अभिहस्तांतरण प्रक्रिया) कायदा संमत केल्यास जनतेचे आशीर्वाद सरकारला मिळतील; परंतु यासाठी सर्व सोसायट्यांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. ‘एकी हेच बळ’, या तत्त्वाने हा विषय नक्कीच सोडवता येईल.’
न्यायलयाने म्हटले की, हिंदु विवाह कायदा वर्ष १९५५ मध्ये करण्यात आला होता. त्या वेळी वैवाहिक नात्यातील भावना आणि आदराची पातळी वेगळी होती.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार राज्यातील मशिदी आणि चर्च यांसाठी असा कायदा करत नाही, हे लक्षात घ्या !