Kerala Waqf Board : केरळ वक्फ बोर्डाचा ६०० कुटुंबांच्या भूमीवर दावा
वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.
वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.
गेली अनेक दशके ख्रिस्ती मिशनरी उघडपणे हिंदूंचे धर्मांतर करत असतांना ते अजूनही हिंदूंना रोखता न येणे हिंदूंसाठी लज्जास्पदच आहे !
पतीला घटस्फोटासाठी शरीयत कौन्सिलकडे नाही, तर स्थानिक न्यायालयात जावे लागेल. हे सूत्र पतीच्या एकतर्फी निर्णयावर सोडले जाऊ शकत नाही.
‘प्रतिदिन आणि प्रत्येक ठिकाणी सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत होणारी भौमितिक वाढ ही केवळ चिंताजनकच नाही, तर वेदनादायीही आहे. श्रीमंत किंवा गरीब, सुशिक्षित किंवा अशिक्षित, पुरुष आणि स्त्रिया, वृद्ध, तसेच तरुण असो जवळजवळ प्रत्येक जण यामध्ये फसत आहे.
गुन्हेगार एक तर चीन किंवा पाकिस्तान येथील आहेत आणि ते भारत, अमेरिका, ब्रिटन इत्यादी देशांमध्ये या सायबर गुन्ह्यांद्वारे धुमाकूळ घालत आहेत, असे लक्षात येत आहे.
देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना हे सुधारित कायदे समजावेत, यासाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये त्यांचा अनुवाद केला जातो. संबंधित राज्यांच्या भाषा विभागाकडून हे काम केले जाते.
अन्य कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीचा उत्तराधिकार कायद्यात समावेश होऊ शकतो कि नाही ?, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा पहाता केंद्र सरकारने तातडीने समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे.
बारामती येथे ‘कार्यकर्ता संवाद मेळाव्या’मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली.
समाजाची नीतीमत्ता आणि वैचारिक पातळी कोणत्या थराला गेली आहे, हे सांगण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे नाही का ?