G-4 Rejects Muslim Country Reservation In UNSC : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत इस्लामी देशाला आरक्षण देण्याची मागणी भारतासह जी-४ देशांनी फेटाळली !

तुर्कीये, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया यांना दिला झटका !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – भारतासह ‘जी-४’ देशांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत इस्लामी देशाच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव नाकारला आहे. ‘धार्मिक आधारावर कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा कोणताही प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांविरुद्ध आहे’, असे ‘जी-४’ देशांनी म्हटले आहे.

१. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची मागणी बर्‍याच काळापासून होत आहे. ‘जी-४’ देशांनी तुर्कीयेचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि सौदी अरेबियाचे प्रिन्स (राजकुमार) महंमद बिन सलमान यांच्या इस्लामी देशाच्या आरक्षणाला विरोध केला.

२. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी १५ एप्रिलला ‘जी ४’ देशांच्या वतीने सांगितले की, ‘धर्माच्या आधारावर सुरक्षा परिषदेत प्रतिनिधित्व स्वीकार्य नाही.’

३. हरीश यांनी कुणाचेही नाव न घेता म्हटले की, धार्मिक घटक आणल्याने सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांची चालू असलेली प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होईल. जी ४ हा अर्थपूर्ण सुधारणांसाठी काम करणारा एक शिफारस गट आहे आणि कुणाला कायमचे सदस्य बनवावे याबद्दल कोणतेही विशिष्ट सूचना करत नाही. जी ४ हे काम संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेवर सोपवते. महासभेने सुरक्षा परिषदेत लोकशाही आधारावर सुधारणा करावी आणि त्यात एका नवीन स्थायी सदस्याचा समावेश करावा.

जी-४ देश कोणते आहेत ?

जी-४ म्हणजे भारत, ब्राझिल, जर्मनी आणि जपान हे ४ देश. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी हे देश एकमेकांना पाठिंबा देतात.