सर्वोच्च न्यायालयाने सी.बी.एस्.ई.च्या (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) ९ वीच्या वर्गात त्रिभाषा नियमावर सुनावणी करतांना म्हटले की, या नियम लागू करण्याच्या निर्णयाची चौकशी केली जाईल.
निवडणूक आयोगाला विशेष सखोल पुनरावलोकन करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया अवलंबण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या मतदार सूचीच्या विशेष सखोल पुनरावलोन प्रक्रियेला वैध आणि घटनात्मक ठरवले आहे.
या बैठकीत भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचे परराष्ट्रमंत्री सहभागी झाले होते. अमेरिकेकडून मार्को रुबियो, जपानकडून तोशिमित्सु मोतेगी आणि ऑस्ट्रेलियाकडून पेनी वोंग उपस्थित होत्या.
ल्युटियन्स भागात असलेली ही मालमत्ता २७.३ एकरमध्ये पसरलेली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ही भूमी पंतप्रधान निवास आणि उच्च-सुरक्षा क्षेत्र यांच्याजवळ आहे. या जागेचा वापर संरक्षण पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांसाठी केला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट-यूजी’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेला ‘मागील अनुभवांमधून आणि चुकांमधून अद्याप कोणताही धडा घेतला गेलेला नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे’, अशा शब्दांत फटकारले.
लाल किल्ल्याजवळ गेल्या वर्षी झालेल्या बाँबस्फोटाच्या प्रकरणात राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने ७ सहस्र ५०० पानांचे आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे. यानुसार आतंकवादी संघटना ‘अल-कायदा’शी संबंधित आतंकवाद्यांनी घातपातासाठी चॅट जीपीटी आणि यू ट्यूब या संकेतस्थळांचा वापर केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
साधकांमध्ये अल्प कालावधीत जवळीक होऊन त्यांच्यात कुटुंबभावना निर्माण झाली.
कोरोना महामारीनंतर प्रथमच जागतिक आरोग्य संघटनेने १७ मे या दिवशी ‘जागतिक आरोग्य आणीबाणी’ची घोषणा केली आहे. आफ्रिकी देशांमध्ये ‘इबोला’ हा साथीचा रोग वेगाने पसरत आहे.
अमेरिका एक विश्वासघातकी देश असल्याने त्याच्या कोणत्याही विधानावर विश्वास ठेवता येणार नाही, हे भारताला आणि भारतियांना स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे त्यांनी अशा प्रकारची कितीही विधाने केली, तरी त्यांचे महत्त्व शून्यच आहे !
अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार हात-पाय तोडण्याची शिक्षा देण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !