Provident Fund : केंद्र सरकारकडून भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याजाला संमती
व्याजाची रक्कम याच महिन्यात संबंधितांच्या खात्यात जमा केली जाऊ शकते. याचा लाभ ७ कोटींहून अधिक लोकांना होणार आहे.
ISI Terrorist Arrested : आय.एस्.आय.शी संबंधित आतंकवादी गटातील आणखी ५ जणांना अटक
अशांना कारागृहात ठेवून पोसण्याऐवजी फाशीची शिक्षा करा !
Delhi-NCR : देहली-एन्.सी.आर्.मध्ये मोठ्या आक्रमणाचा कट उधळला
आरोपींनी देहली-एन्.सी.आर्.मधील अनेक संवेदनशील ठिकाणे, गर्दीची ठिकाणे आणि काही धार्मिक नेत्यांची रेकी (पहाणी) केली होती.
‘टेलिग्राम’ ॲपवरील तात्पुरत्या बंदीला देहली उच्च न्यायालयात आव्हान
येत्या २१ जून या दिवशी देशात होणार्या ‘नीट’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट, म्हणजेच राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा) परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्राम ॲपवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. याविरोधात टेलिग्रामने देहली उच्च न्यायालयात या बंदीला आव्हान दिले आहे.
‘आधार कार्डचा वापर केवळ ओळखीसाठी असावा’ या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्ये यांना नोटीस
यासाठी न्यायालयात का जावे लागते ? सरकारला हे का कळत नाही ?
डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना आता कोणतेही सिरप मिळणार नाही !
डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना (‘प्रिस्क्रिप्शन’विना) आता औषधांच्या दुकानात कोणतेही सिरप मिळणार नाही. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) प्रसारित केली आहे.
देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर ड्रोनद्वारे आक्रमणाची शक्यता : सरकारकडून अतीदक्षतेची चेतावणी
आतंकवाद्यांचे देशाकडे वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धाडस होणार नाही, अशी पत सरकारने निर्माण करणे आवश्यक !
US-Based Christian Missionary : ख्रिस्ती मिशनरी संस्था आणि ७ व्यक्ती यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद
विदेशातील ख्रिस्ती संस्था भारतात हिंदूंचे धर्मांतर आणि देशविघातक कारवाया करण्यासाठी हा निधी पुरवतात. त्यामुळे अशा संस्था आणि त्यांच्या तालावर नाचणारे भारतीय यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
भारतीय खलाशांच्या मृत्यूनंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यात तणाव
अमेरिकेने ओमानच्या आखातातील व्यापारी नौकेवर केलेल्या आक्रमणात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला. यावरून आता भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढल्याचे चित्र आहे.
सीमावर्ती जिल्ह्यांतील लोकसंख्याशासत्रीय पालटांचा अभ्यास करा ! – Amit Shah
यापूर्वी ५ जून या दिवशी शहा यांनी ‘बंगाल, त्रिपुरा आणि बिहार या राज्यांतील लोकसंख्याशास्त्रीय पालट खपवून घेतले जाणार नाही’, असे स्पष्ट केले होते. देशाच्या सीमांच्या सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.