‘धर्मांतरविरोधी कायदा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या विरोधात !’ – माजी न्यायमूर्ती एस्. मुरलीधर

‘शहरी नक्षलवादी’ गौतम नवलखा यांना नजरकैदेतून मुक्त करण्याचा आदेश देणारे माजी न्यायमूर्ती एस्. मुरलीधर यांचा दावा

नवी देहली – ‘शहरी नक्षलवादी’ गौतम नवलखा यांना नजरकैदेतून मुक्त करण्याचा आदेश देणारे माजी न्यायमूर्ती एस्. मुरलीधर आता धर्मांतरविरोधी कायद्यांविरुद्ध बोलत आहेत. त्यांनी दावा केला की, प्रलोभन आणि बलपूर्वक होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी बनवलेला कायदा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या सूत्रावरील चर्चेमध्ये ते बोलत होते.

माजी न्यायमूर्ती एस्. मुरलीधर म्हणाले की,

१. अशा प्रकारचे कायदे बलपूर्वक धर्मांतर रोखण्यासंदर्भात अल्प आणि लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासंदर्भात अधिक आहेत.

२. या कायद्यांमध्ये असे गृहीत धरले आहे की, जर कुणी स्वतःचा धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारला, तर त्यामागे काहीतरी भीती किंवा दबाव असावा. या कायद्यांमध्ये हे सिद्ध करण्याचे दायित्व त्या व्यक्तीवर टाकण्यात आले आहे, ज्याच्यावर एखाद्याचे बलपूर्वक धर्मांतर केल्याचा आरोप आहे. (हे साहजिक असून हा नैसर्गिक तर्क आहे, हे न्यायमूर्ती राहिलेल्या विचारवंतांना लक्षात यायला हवे, अशी अपेक्षा कुणी केली, तर चूक नाही ! अर्थात् या प्रकरणी अपेक्षाभंगाचे दु:ख अधिक होईल, हे मात्र खरे ! – संपादक)

३. हे कायदे दलित आणि अल्पसंख्यांक यांच्या विरोधात आहेत. आता जर कोणत्याही दलिताला बौद्ध धर्म स्वीकारायचा असेल, तर त्याला जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना तो असे का करत आहे ? हे सांगावे लागेल. प्रथम त्याला संपूर्ण जगाला सांगावे लागेल. (काहीही बरळणारे माजी न्यायमूर्ती ! – संपादक)

४. केवळ पीडितानेच बलपूर्वक धर्मांतर झाल्याची तक्रार नोंद करावी, असे पूर्वी होते;  परंतु हा कायदा कुणालाही तक्रार नोंदवण्याची अनुमती देतो. उदा. नातेवाईक किंवा दूरचा चुलत भाऊ अथवा बहीण. (यापेक्षा मोठा विनोद तो कोणता ! एखाद्याला प्रलोभन देऊन त्याचे धर्मांतर केले गेले असेल, तर धर्मांतरित व्यक्ती याविषयी कधीच सांगणार नाही; परंतु कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा घडल्याचे तो उघडकीस अन्य लोकच – नातेवाईकच आणू शकतात. मुळात आमिषे दाखवून धर्मांतर करणार्‍यांना  पाठीशी घालण्याचाच न्यायमूर्तींचा प्रयत्न आहे, हे विसरून चालणार नाही ! – संपादक)

५. यामुळे काही गुंड गटांच्या कारवाया वाढल्या आहेत, जे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूचना फलक पहातात आणि कोण आंतरधर्मीय विवाह किंवा धर्मांतर करू इच्छित आहे, त्या व्यक्तीला धमकावतात.