देहली येथे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पाडण्यात येणार्‍या मंदिरांवरील कारवाई मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर स्थगित

नवी देहली – देहली विकास प्राधिकरणाचे पथक २० मार्चच्या पहाटे ३ वाजता येथील मयूर विहार परिसरातील मंदिरे पाडण्यासाठी पोचले होते; मात्र भाजपचे स्थानिक आमदार रवींद्र नेगी, तसेच हिंदु संघटना यांच्या विरोधानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई थांबवण्यात आली. ही मंदिरे हरित पट्ट्यात असल्यावरून देहली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ती पाडण्यात येणार आहेत. ही मंदिरे पुष्कळ जुनी असल्याचे हिंदूंचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी मंदिरांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन मंदिरांची बाजू मांडत आहेत.

आमदार रवींद्र नेगी म्हणाले की, मंदिर आपल्या श्रद्धा, संस्कृती आणि समाजाच्या भावना यांच्याशी जोडलेले ठिकाण आहे. आम्ही लोकांच्या धर्माचे, श्रद्धेचे आणि भावनांचे रक्षण करण्यासाठी नेहमीच सिद्ध राहू.

काली बाडी समिती, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था आणि श्री बद्रीनाथ मंदिर यांच्याकडून येथील मंदिरांचे नियंत्रण केले जाते.

संपादकीय भूमिका 

याचा अर्थ जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही त्यावर राज्यव्यवस्था स्थगिती आणू शकते, हेच खरे !