मुसलमान बांधवांनो, माझा हात सोडू नका ! – काँग्रेसचे मुसलमान आमदार रहीम खान यांचे मतांसाठी आवाहन

हे आहे स्वत:च्या कामाच्या नव्हे, तर जात-धर्म यांच्या आधारावर मते मागणार्‍या काँग्रेसचे खरे स्वरूप ! हिंदूंना धर्मांध म्हणणार्‍यांना आता ही धर्मांधता वाटत नाही का ?

धर्मांतर प्रकरणात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सीबीआयचे साक्षीदार म्हणून उपस्थित रहाण्यासाठी समन्स

माजी राष्ट्रीय नेमबाज तारा सहदेव आणि रकीबुल हसन उपाख्य रणजीत कोहली यांच्या प्रकरणी सीबीआयने त्यांना समन्स बजावले आहे.

मणीपूरमधील हिंसाचार रोखण्यासाठी सैन्य तैनात !

मैती समाजाच्या संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थानिक आदिवासींकडून होत आहे विरोध !

जंतरमंतरवर आंदोलन करणारे कुस्तीपटू आणि पोलीस यांच्यात चकमक : काही जण घायाळ

याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना कुस्तीपटू म्हणाले की, हाच दिवस पहाण्यासाठी आम्ही देशासाठी पदक  जिंकले होते का ? आम्ही आमची सर्व पदके सरकारला परत करू.

उत्तरप्रदेश सरकारच्या आदेशाला विरोध करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

रामनवमी आणि चैत्र नवरात्री यांच्या काळातील धार्मिक कार्यक्रमांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या तरतुदीचे प्रकरण

ध्वनीप्रदूषणासंबंधी लेखी तक्रारीची वाट पाहू नका, तत्परतेने कारवाई करा ! – गोवा खंडपिठाचा पोलीस महासंचालकांना आदेश

तक्रारी करूनही कारवाई न करणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरच कारवाई झाली पाहिजे. सुव्यवस्था राखू न शकणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना जनतेने कर भरून पोसायचे कशाला ?

गोव्यात आजपासून शांघाय सहकार्य संघटनेची परिषद

परिषदेमध्ये तालीबान राजवटीखाली असलेले अफगाणिस्तान हे आतंकवादाचे निर्मिती केंद्र बनत असल्याची भीती, तसेच नागरिकांची सुरक्षा, प्रादेशिक विषय आदी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

जगाच्या पाठीवर कुठूनही भक्तगण गोव्यातील कुलदेवतेची ‘व्हर्च्युअल’ पूजा करू शकणार ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे

मंगेशी, कवळे, रामनाथी, तांबडी सुर्ला येथील मंदिरांना प्रतिवर्ष अनेक पर्यटक भेट देतात. आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच याच परिसरातील पर्यावरणपूरक स्थानांना भेट देण्यासाठी योजना आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांचा अमली पदार्थ व्यवहारामध्ये सहभाग असल्याच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करा ! – बाल हक्क संरक्षण आयोग

शालेय विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थ व्यवसायात गोवले जात आहे. अशा गंभीर प्रकरणांचे अन्वेषण पोलीस स्वतःहून का करत नाहीत ? मागणी का करावी लागते ?

सिंधुदुर्गनगरी येथे देवघर धरण प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी धरणे आंदोलन चालू

‘आधी पुनर्वसन, मग धरण (प्रकल्प), असे शासनाचे धोरण असतांना वर्षानुवर्षे प्रकल्पग्रस्तांना न्यायासाठी अर्ज, विनंत्या, आंदोलने का करावी लागतात ? याचे उत्तर सरकारने आणि लोकप्रतिनिधी यांनी जनतेला दिले पाहिजे.