मैती समाजाच्या संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थानिक आदिवासींकडून होत आहे विरोध !
इंफाळ (मणीपूर) – मणीपूरच्या इंफाळ, चुराचंदपूर आणि कांगपोक्पी येथे ३ मेच्या रात्री हिंसाचार घडल्यानंतर मणीपूरच्या ८ जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. हिंसाचार वाढू नये, याकरता पुढील ५ दिवस येथील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्याकरता सैन्य आणि आसाम रायफल्स यांना पाचारण करण्यात आले. त्यांच्याकडून विविध जिल्ह्यांमध्ये ध्वज संचलन करण्यात आले. तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव सैन्य छावणी आणि सरकार यांच्या शासकीय निवासस्थानांमध्ये जवळपास ४ सहस्र नागरिकांना हलवण्यात आले आहे. या हिंसाचारावरून महिला मुष्टीयुद्धपटू मेरी कॉम यांनी ट्वीट करत ‘माझे राज्य जळत आहे, कृपया साहाय्य करा’, अशी मागणी केली आहे.
मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के बाद हुई हिंसा की वजह से वहां कर्फ्यू लागू है.#ManipurViolence #Manipurhttps://t.co/pw0fFGXwnT
— ABP News (@ABPNews) May 4, 2023
काय आहे प्रकरण ?
मणीपूर राज्यामध्ये मैती समाजाची ५३ टक्के लोकसंख्या आहे. राज्यात म्यानमार आणि बांगलादेश येथील नागरिकांची घुसखोरी होत असल्याने या समाजाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मैती समाजाने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून त्याला आदिवासी समाजात प्रविष्ट करण्याची मागणी केली आहे; परंतु राज्यातील आदिवासी समाजाने मैती समाजाला त्यांच्या प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यास विरोध दर्शवला आहे. ‘हा समाज आमच्या भूमी आणि साधनसंपत्ती यांवर नियंत्रण मिळवेल’, अशी भीती आदिवासींनी व्यक्त केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. येत्या ४ आठवड्यांत न्यायालयात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मणीपूरमध्ये हिंसाचार उफाळला. विविध विद्यार्थी संघटनांनी ऑल ट्रायबल स्टुंडट युनियनच्या अंतर्गत राज्यातील सर्व १० जिल्ह्यांत मोर्चा काढला होता.

डॉक्टरांनी ८ सहस्र रुपये घेऊन हाड जोडले; पण उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने ते पुन्हा तोडल्याचा आरोप !
बेंगळुरूमध्ये कचरा वेचणार्या सैबुलने विद्यार्थिनीवर केला बलात्काराचा प्रयत्न !
Mateen Patel : ए.आय.एम्.आय.ए.चा नगरसेवक मतीन पटेल याची पुन्हा चौकशी
Gujrat Crackdown Illegals Bangladeshi : गुजरातमध्ये घुसखोरांविरुद्ध ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ : २ दिवसांत ५०१ बांगलादेशी नागरिकांना अटक !
राज्यात मुसलमानांना ५ मंत्रीपदे न दिल्यास आमची शक्ती दाखवू !
Vande Mataram : बंगालमधील मदरशांमध्ये ‘वन्दे मातरम्’ अनिवार्य करण्यावर ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा आक्षेप