ध्वनीप्रदूषणासंबंधी लेखी तक्रारीची वाट पाहू नका, तत्परतेने कारवाई करा ! – गोवा खंडपिठाचा पोलीस महासंचालकांना आदेश


पणजी, ३ मे (वार्ता.) – सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर रात्री १० वाजल्यानंतर मोठ्या आवाजात ध्वनीक्षेपक लावणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी. पोलिसांनी जागरूकपणे अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवावे आणि ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात कारवाईसाठी लेखी तक्रारीची वाट पाहू नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने पोलीस महासंचालकांना दिला आहे.

याचिकादाराचे अधिवक्ता तथा हळदोणचे काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फरेरा यांनी पुरावे म्हणून खंडपिठासमोर डिसेंबरमध्ये हणजूण, वागातोर, शापोरा, हरमल, मोरजी, मांद्रे आदी भागांत आयोजित केलेल्या एकूण १५ पार्ट्यांची (म्युझिक शो) विज्ञापने सुपुर्द केली आणि या ठिकाणी ध्वनीप्रदूषण होणार असल्याचा दावा केला. विज्ञापनांमध्ये पार्ट्यांच्या वेळा ‘रात्री ८ नंतर चालू होणार’, असे लिहिले आहे, तर काही विज्ञापनांमध्ये पार्टीला रात्री १० वाजल्यानंतर प्रारंभ होणार असल्याचे म्हटले आहे.

१. अधिवक्ता कार्लुस फरेरा गोवा खंडपिठात बाजू मांडतांना म्हणाले, ‘‘येथे अनेक ठिकाणी उघड्यावर पार्ट्यांचे आयोजन करून मोठ्या प्रमाणावर ध्वनीप्रदूषण करण्यात आले आणि यासंबंंधी अनेकदा तक्रारी करूनही पोलीस आणि प्रशासन यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही.’’ (तक्रारी करूनही कारवाई न करणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरच कारवाई झाली पाहिजे. सुव्यवस्था राखू न शकणारे पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना जनतेने कर भरून पोसायचे कशाला ? असे कुणाला वाटल्यास त्यात नवल ते काय ? – संपादक)

२. सुपुर्द केलेली चलचित्रे पाहिल्यानंतर गोवा खंडपिठाने रात्री १० वाजल्यानंतर ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे मान्य केले.
खंडपिठाने याचिकादाराच्या अधिवक्त्यांना संबंधित चलचित्र पुरावे पोलीस महासंचालक, तसेच हणजूण आणि पेडणे येथील पोलीस निरीक्षक यांना कारवाई करण्यासाठी सुपुर्द करण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलीस सक्रीय

गोवा खंडपिठाने आदेश दिल्यानंतर गोवा पोलीस ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सक्रीय झाले आहेत. पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी ध्वनीप्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी ३ सदस्यांच्या ‘भरारी पथका’ची नियुक्ती केली आहे. ध्वनीप्रदूषणावर कारवाई न केल्यास पोलिसांनाच उत्तरदायी ठरवले जाणार असल्याने पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांत समुद्रकिनारपट्टी भागांत ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात कारवाईला आरंभ केला आहे. यामुळे गेले काही दिवस समुद्रकिनारपट्टीच्या भागात रहाणार्‍या नागरिकांना ध्वनीप्रदूषणापासून मुक्तता मिळाली आहे.

संपादकीय भूमिका

पोलिसांना असा आदेश का द्यावा लागतो ? कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व पोलिसांचे असतांना न्यायालयाला त्यासाठी आदेश द्यावा लागणे पोलिसांना लज्जास्पद !