केरळमधील ख्रिस्त्यांचा हलाल मांसाला विरोध
नाताळच्या काळात हलाल मांसावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय केरळमधील ख्रिस्त्यांनी घेतला आहे. ‘येशूच्या जन्मदिनी हलाल मांस का खावे ?’ असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
चर्चच्या वर्ष २०२१ च्या दिनदर्शिकेमध्ये बलात्काराचा आरोप असणारे माजी बिशप फ्रँको मुलक्कल यांचे छायाचित्र !
हिंदूंच्या निरपराध संतांवर टीका करणार्‍या पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी यांना हे चालते का ?
मलप्पूरम् (केरळ) येथील मंदिरात हिजाब परिधान केलेल्या महिलेकडून बूट घालून प्रवेश !
हिंदूंच्या देशात अशा प्रकारचे कृत्य करण्याचे धाडस होतेच कसे ? इस्लामी देशात अन्य धर्मीय असे करण्याचे धाडस करू शकतील का ? साम्यवाद्यांच्या राज्यात हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य अशा प्रकारे भंग केले जात असेल, तर आश्‍चर्य काय ?
केरळमधील जैव तंत्रज्ञान संस्थेच्या परिसराला पू. गोळवलकर गुरुजी यांचे नाव देण्याचा निर्णय
राज्यातील राजीव गांधी सेंटर फॉर बॉयोटेक्नॉलॉजी संस्थेच्या परिसराला द्वितीय सरसंघचालक पू. गोळवलकर गुरुजी यांचे नाव देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा राज्यातील साम्यवादी सरकार आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस यांनी विरोध चालू केला आहे.
भाजपकडून ५०० ख्रिस्ती, तर ११२ मुसलमानांना उमेदवारी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उमेदवारांसाठी प्रचार करणार आहेत. केरळमध्ये मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांची एकत्रित लोकसंख्या ४५ टक्के आहे, तर हिंदू ५५ टक्के आहेत.
हिंदुद्वेष्ट्या कार्यकर्त्या रेहाना फातिमा यांच्यावर ‘गोमाता’ शब्दाचा वापर करण्यास बंदी !
हिंदूंच्या भावना जाणीवपूर्वक दुखावणार्‍या फातिमा यांच्यावर केवळ एक शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्यापेक्षा कठोर कारवाई करI
केरळच्या चर्चमध्ये मुसलमान तरुण आणि ख्रिस्ती तरुणी यांचा विवाह करण्यात आल्याने गदारोळ
अशा विवाहाला ‘प्रेम’ म्हणणारे निधर्मीवादी आता गप्प का ? ते चर्चचा विरोध का करत नाहीत कि ‘चर्चचा विरोध योग्य आहे; मात्र हिंदूंनी ‘लव्ह जिहाद’ म्हणत त्याला विरोध केला, तर तो चुकीचा आहे’, असे त्यांना वाटते ?
केरळ सरकारकडून सामाजिक माध्यमांवरून अपकीर्ती करणार्‍यांवर कारवाई करणार्‍या कायद्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती
केरळ सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला मागे घेतले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी ‘सध्या या कायद्याची कार्यवाही करण्यात येणार नाही’, असे म्हटले आहे.
केरळ राज्यात आता सामाजिक माध्यमांवर ‘आक्षेपार्ह’ पोस्ट केल्यास ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
माकपकडून जातीच्या आधारे भेदभाव केल्याचा आरोप करत दलित महिला इस्लाम स्वीकारण्याच्या सिद्धतेत !
माकप एक ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी पक्ष ! एरव्ही दलितांच्या नावाने राजकारण करणारे बहुतेक राजकीय पक्ष आता तोंड का उघडत नाहीत ? या महिलेने इस्लाम स्वीकारू नये, यासाठी हिंदु संघटनांनीही प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !