छत्तीसगड राज्यात लव्ह जिहाद आणि धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा करणार ! – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांचे आश्वासन !

हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांची छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासह बैठक

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांना निवेदन देतांना हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांचे शिष्टमंडळ

रायपूर (छत्तीसगड) – छत्तीसगडमध्ये लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांच्या विरोधात भारतातील सर्वांत प्रभावी कायदा आम्ही आणत आहोत. येणार्‍या अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्यासाठी आमची पूर्ण सिद्धता झाली आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांनी दिली. हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांच्याशी झालेल्या विशेष बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. तसेच या वेळी हिंदुत्वनिष्ठांनी उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांचीही भेट घेतली.

हलाल प्रमाणपत्राच्या षड्यंत्रावर सरकारची ठोस भूमिका

हलाल प्रमाणपत्र एक आर्थिक षड्यंत्र असून त्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर आहे. यासंदर्भात लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील, असेही मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांनी स्पष्ट केले.

बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांच्या घुसखोरीवर कठोर कारवाई चालू

राज्यातील बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांच्या घुसखोरीच्या समस्येवरही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत ८०० जणांची चौकशी करण्यात आली असून काहींवर कारवाई झाली आहे. भविष्यातही अशा कारवाया चालूच रहातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीसाठी उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठ प्रतिनिधी

या महत्त्वाच्या चर्चेसाठी हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते आणि इतर धर्मप्रेमी उपस्थित होते. समितीच्या वतीने महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट, श्री. हेमंत कानसकर, श्री. मंगेश खंगन आणि श्री. निरज क्षीरसागर यांनी सहभाग घेतला. याखेरीज गोरक्षा सेवा दलाचे कार्यकर्ता सर्वश्री अंकित दिवेदी, हिंदुत्वनिष्ठ प्रवेश तिवारी, ‘लक्ष सनातन संघटने’चे संस्थापक विशाल ताम्रकार, शिवसेना रायपूरचे जिल्हाध्यक्ष आशिष परेडा आणि प्रतीक रिजवानी हेदेखील उपस्थित होते.

हिंदु समाजासाठी निर्णायक पावले उचलण्याचे आश्वासन

या बैठकीत लव्ह जिहादविरोधी कायदा करावा, धर्मांतरविरोधी कायदा करावा, बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी आणि हलाल प्रमाणपत्र यांवर बंदी आणावी, या मागण्यांचे निवेदन समितीच्या वतीने छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आले. यावर त्यांनी वरील सर्व सूत्रांवर कठोर कायदे करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी हिंदु समाजाच्या सुरक्षेसाठी आणि सशक्तीकरणासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे सांगितले. हिंदु धर्म, संस्कृती आणि परंपरा यांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार ठोस निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.