सरकारचे विविध विभाग आणि महामंडळे यांची यासाठीची स्वतंत्र संकेतस्थळे आहेत; मात्र ७७ सहस्र एकरहून अधिक भूमीची मालकी असलेल्या वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज लोकशाहीचे मालक असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोचतच नाही.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५’द्वारे मुसलमानांना पाशवी अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे मुसलमानच नव्हे, तर हिंदु, ख्रिस्ती आणि अन्य पंथियांची कोणतीही संपत्ती ही ‘वक्फ बोर्डाची संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे.
वक्फ कायद्याच्या नावाने भारतियांची संपत्ती हडप केली जात आहे. हा लँड जिहादच असून पंतप्रधानांनी हा पाशवी वक्फ कायदा वेळीच रहित करावा, अशी संघटितपणे जोरदार मागणी करा, असे आवाहन श्री. मनोज खाडये यांनी केले.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५’द्वारे मुसलमानांना पाशवी अधिकार दिले आहेत. या कायद्याचा दुरुपयोग करून देशभरात बलपूर्वक भूमी बळकावून ‘लँड जिहाद’ (भूमी जिहाद) केला जात आहे.
संसदेद्वारे लँड जिहादसाठी केलेल्या वक्फ बोर्ड कायद्यामुळे हिंदूंचे घर, दुकान, शेती, भूमी आणि मंदिरही सुरक्षित नाही. वक्फ बोर्ड कायद्यामुळे हिंदूंना कोणतेही अधिकार राहिलेले नाहीत. त्यामुळे हिंदूंची अवस्था बिकट झाली आहे.
वक्फ कायद्याच्या तरतुदी आणि त्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाला मिळालेले अमर्याद अधिकार पहाता हिंदूंनी बेसावध राहून चालणार नाही. हिंदूंनी अल्पसंतुष्ट न रहाता हा ‘वक्फ कायदा’ रहित होईपर्यंत वैध मार्गाने संघटित लढा चालू ठेवायला हवा !
छत्तीसगड राज्य वक्फ बोर्डाचा ‘लँड जिहाद’ !
हिंदूंनो, तुमची संपत्ती हडपण्याचे अमर्याद अधिकार असलेला ‘वक्फ कायदा’ रहित होण्यासाठी आतातरी प्रयत्न करा !
दौंड तालुक्यातील पारगाव ग्रामपंचायतीचे ‘लेटरहेड’ आणि शिक्का वापरून, तसेच सरपंचांची बनावट स्वाक्षरी करून येथील पीर देऊळाची ४ एकर भूमी ‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ संभाजीनगर’ यांच्याकडे नोंद करण्यासाठी संगनमत करून फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी ११ धर्मांधांवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला.
देशभरात वक्फ कायद्याच्या दुरुपयोगाने चालू असलेला ‘लँड जिहाद’च आहे. हा धार्मिक भेदाभेद करणारा, राज्यघटनाविरोधी काळा कायदा त्वरित रहित करण्यात यावा, या मागणीसाठी चंदगड येथे छत्रपती संभाजी महाराज चौक येथे ३१ ऑक्टोबरला हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलन करण्यात आले.