हिंदूंची कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न असणार्‍या देवस्थानांच्या कामकाजात अनियमितता असल्याचे सांगत त्यांचे सरकारीकरण केले जाते; मात्र वक्फच्या संदर्भात तसे काहीच होत नाही, हीच धर्मनिरपेक्षता आहे, हे लक्षात घ्या !
मुसलमानांनी काँग्रेसकडे फाळणीची मागणीही अशाच पद्धतीने केली होती आणि काँग्रेसने सत्तेसाठी ती मान्य केली होती ! आताही काँग्रेसने या मागण्या मान्य केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
बेळगाव येथील अन्य भागांतीलही हिंदूंची भूमी वक्फ बोर्डाकडून बळकावण्यात आली आहे. त्यामुळे हा कायदा त्वरित रहित करण्यात यावा
‘वक्फ कायद्या’च्या माध्यमातून हिंदूंची घरे, दुकाने, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्थळेच नव्हेत, तर सरकारची संपत्तीही सहज बळकावता येते. बेळगाव येथील आनंदवाडी आणि हिंदवाडीतील काही भागांतील एकूण ४५ हिंदूंच्या भूमी (एकूण ५ सर्वे नंबर्स) वक्फ बोर्डाकडून बळकावल्या गेल्या आहेत.
वक्फ बोर्डाच्या महाराष्ट्रातही लक्षावधी किमतीची संपत्ती आहे. असे असतांना हज हाऊसचे सर्व दायित्व, वक्फ बोर्डाच्या कोट्यवधी रुपयांचा बोजा बहुसंख्य हिंदूंच्या माथी मारणे, यालाच ‘सेक्युलर’ व्यवस्था म्हणायचे का ?
‘वक्फ बोर्ड’ने ‘भूमी (लँड) जिहाद’द्वारे आतापर्यंत लाखो एकर भूमी हडप केली आहे. पुढे सुद्धा अनेक भूमी ‘वक्फ बोर्ड’ आपल्या कह्यात घेईल; म्हणून या ‘वक्फ बोर्ड’वर सरकारने अंकुश ठेवायला हवा. (फेब्रुवारी २०२३)
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात संपत्ती बोर्डाकडे अवैधपणे सुपुर्द करण्यात आल्या होत्या !
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्याचे पहिले आरमार जेथे निर्माण केले, तो दुर्गाडी गडावरील श्री दुर्गादेवीचे मंदिर हे ‘मैलिस-ए-मुशवरीन मशीद’ असल्याचा दावा करून त्याविषयीचा खटला वक्फ मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी काही स्थानिक मुसलमानांनी केली होती.
मंदिरांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन यांसाठी सरकार मंदिरांचे अधिग्रहण न करता ‘हिंदु बोर्ड’ स्थापन करून त्यांच्याकडे मंदिरे का सोपवत नाही ? या बोर्डमध्ये हिंदु धर्माशी संबंधित अधिकारी व्यक्तींना स्थान देऊन त्यांना ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा दर्जा द्यावा.
वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये ! याविषयी सरकारने स्वतःहून कार्यवाही करणे अपेक्षित !