यवत (जिल्हा पुणे) पोलीस ठाण्यात ११ धर्मांधांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंद
पारगाव (जिल्हा पुणे) – दौंड तालुक्यातील पारगाव ग्रामपंचायतीचे ‘लेटरहेड’ आणि शिक्का वापरून, तसेच सरपंचांची बनावट स्वाक्षरी करून येथील पीर देऊळाची ४ एकर भूमी ‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ संभाजीनगर’ यांच्याकडे नोंद करण्यासाठी संगनमत करून फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी यवत पोलीस ठाण्यात ११ धर्मांधांवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. या संदर्भात सरपंच जयश्री ताकवणे यांनी तक्रार प्रविष्ट केली आहे.
१. दौंड तालुक्यातील पारगाव येथील गायरान जागेवर मागील अनेक वर्षांपासून पीर देऊळ आहे. ते सर्वधर्मियांचे श्रद्धास्थान असून त्याची ग्रामपंचायत दप्तरी ‘देऊळ’ म्हणून नोंद आहे.
२. काही कालावधीपूर्वी सदर ‘पीर देऊळ’ पाडून गावातील काही धर्मांधांनी त्या जागेवर दर्गा बांधला आणि त्याचे ‘हजरत पीर शहा दावल बाबा दर्गा’ असे नामकरण केले. यासह त्याची नोंद ‘संभाजीनगर वक्फ बोर्ड’कडे करून ते अधिकृत करण्याचा प्रयत्न केला.
३. धर्मांधांकडून बळकावू पहात असलेली भूमी ग्रामपंचायतीने वर्ष २०१२ मध्येच ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज उद्याना’करता आरक्षित केली आहे.
४. भूमी बळकावण्याचा प्रकार पारगाव ग्रामस्थ आणि युवक यांच्या लक्षात येताच त्यांनी संभाजीनगर येथे वक्फ बोर्डाकडे ही भूमी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालू केले.
५. गेल्या आठवड्यात झालेल्या वादळी ग्रामसभेत दोषींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यासाठी पारगाव ग्रामस्थ एकवटले.
६. ९ नोव्हेंबर या दिवशी उद्दाम ‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डा’ने ‘संबंधित जागेसाठी ‘हजरत पीर शाह दावल बाबा दर्गा’ या नावाविना इतर कोणत्याही नावाचा विचार करू नये’, असा ‘आदेश’ तहसीलदार आणि तलाठी यांना काढला. या विरोधात पारगाव ग्रामस्थांनी १० नोव्हेंबर या दिवशी बंद पुकारला.
७. त्यानंतर तहसीलदार संजय पाटील यांनी पारगाव ग्रामस्थांना लेखी आदेश दाखवला. त्यात संबंधित भूमीची ‘सरकारी गायरान शाळेमध्ये पुनर्वसाहत गावठाण’ अशी नोंद असल्याचे आढळून आले.
८. यासह तहसीलदारांनी ‘आमच्याकडे वरील लिखित नोंद असल्यामुळे आम्ही वक्फ बोर्डाला त्यांना ‘हजरत पीर शहा दावल बाबा दर्गा’ अशी नोंद करता येणार नसल्याचे कळवले आहे’, असे सांगत ग्रामस्थांना आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे गावकर्यांच्या लढ्याला यश आले.
९. याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना सरपंचा जयश्री ताकवणे म्हणाल्या, ‘‘गावकर्यांच्या लढ्याला यश आले आहे. भविष्यात ग्रामपंचायतीच्या वतीने कायदेशीर लढाई लढली जाईल. गावकर्यांनी शांतता राखावी.’’
(वर्ष २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने ‘वक्फ कायदा १९९५’मध्ये सुधारणा करून त्यांना अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे कोणताही मुसलमान कुठेही मजार किंवा मशीद बांधतो. कालांतराने तो वक्फ बोर्डाकडे एक साधा अर्ज करतो आणि त्या पुढील काम वक्फ बोर्ड करते. विशेष म्हणजे या कायद्यानुसार वक्फने दावा केलेल्या, तसेच नोंदणीकृत करून घेतलेल्या मालमत्तांच्या विरुद्ध भारतातील कोणतेही न्यायालय निकाल देऊ शकत नाही. हेच कारण आहे की, संपूर्ण भारतात अवैध मशिदी आणि मजार यांची निर्मिती विनाअडथळा चालू आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग करून देशभरात बलपूर्वक भूमी बळकावून ‘लँड जिहाद’ (भूमी जिहाद) केला जात आहे. त्यामुळे हिंदूंची भूमी बळकावणार्या ‘वक्फ बोर्ड कायद्या’च्या मुळावरच घाव घालायला हवा ! – संपादक)
संपादकीय भूमिकाभूमी पुन्हा मिळवण्यासाठी जागृत असणार्या ग्रामस्थांचे अभिनंदन ! अशी जागरूकता आणि तत्परता सर्वत्रच्या हिंदूंनी दाखवली पाहिजे ! |