वक्फ मंडळाला १० कोटी रुपये देऊन विधानसभा निवडणुकीत हिंदूंचीही मते गमावणार का ?

वक्फ मंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी १० कोटी रुपये देऊन विधानसभेच्या निवडणुकीत तुम्ही हिंदूंचीही मते गमावणार आहात का ?, असा संतप्त प्रश्‍न उपस्थित करणारा व्हिडिओ अभिनेत्री केतकी चितळे यांनी ‘एक्स’ खात्यावरून प्रसारित केला आहे.  

VHP On Waqf Board : वक्फ मंडळाचा निधी रहित करा, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत हिंदूंच्या रोषाला सामोरे जा !

वक्फ मंडळ बळकट करण्यासाठी वर्ष २०२४-२५ साठी १० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. यातील २ कोटी रुपये १० जून या दिवशी राज्य सरकारने दिले आहेत.

‘भूमी जिहाद’च्या विरोधात लढा देण्याची आवश्यकता !

हिंदु, ख्रिस्ती, बौद्ध अथवा जैन यांच्या धार्मिक ग्रंथांमध्ये ‘जिहाद’ शब्दाचा संदर्भ नाही. त्याचा संदर्भ मुसलमानांच्या कुराण, सुरा, हदित, फतवा, तसेच औरंगजेबाने लिहिलेल्या आलमगिरी या ग्रंथांमध्ये आढळून येतो.

वक्फ मंडळ बळकटीकरणाच्या काँग्रेसच्या आश्‍वासन पूर्ततेसाठी महायुतीकडून १० कोटी रुपयांचे प्रावधान (तरतूद) !

हिंदूंच्या जागा बळकावणार्‍या वक्फ मंडळाचे बळकटीकरण हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांनी करणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !

वडणगे (जिल्हा कोल्हापूर) येथील महादेव मंदिराशेजारील जागा ‘वक्फ बोर्डा’ने बळकावल्याच्या निषेधार्थ गाव बंद !

‘वक्फ बोर्डा’ला कुठलीही भूमी बळकावण्याचा अधिकार देणारा कायदा रहित करण्याची मागणी हिंदूंनी करणे किती आवश्यक आहे, हे यावरून लक्षात येते ! हिंदूंनी आता त्यासाठी संघटित व्हावे !

वडणगे (जिल्हा कोल्हापूर) येथील जागा ‘वक्फ’ने बळकावल्याच्या निषेधार्थ २४ मे या दिवशी गाव बंद !

वक्फ बोर्डाला कायद्याच्या माध्यमातून हिंदूंचे घर, दुकान, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्थळे यांसह सरकारची संपत्ती बळकावण्याचे पाशवी अधिकार देण्यात आले आहेत.

Waqf Board Not Cooperating : श्रीकृष्णजन्मभूमी खटल्यात ‘सुन्नी वक्फ बोर्ड’ न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य करत नाही ! – हिंदु पक्ष

श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि शाही ईदगाह वाद प्रकरणी न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या न्यायालयात १५ मे या दिवशी सुनावणी झाली.

‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन !

तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेला हिंदुद्वेषी ‘प्रार्थनास्थळ कायदा’ आणि ‘वक्फ बोर्ड कायदा’ रहित करण्यासाठी हिंदूंनी दबाव आणणे आवश्यक आहे !

वक्फ बोर्डाचा ‘हॉटेल मॅरियट’वरील दावा तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळला !

आसुरी ‘वक्फ कायदा १९९५’च्या आडून भारताचे इस्लामिस्तान करण्याचा घाट कशा प्रकारे घातला जात आहे, याचे हे एक उदाहरण ! त्यामुळे आता वक्फ कायदाच रहित होण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत !

Surat Municipal Corporation : सूरत महापालिकेचे मुख्यालय वक्फ मालमत्ता नाही !

मुळात वक्फ कायदाच रहित करण्याची आवश्यकता आहे. देशात सर्वाधिक भूमी कह्यात असणार्‍यांमध्ये वक्फ बोर्ड तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. वक्फ कायद्यातील तरतुदींचा विचार करता पुढील काही दिवसांत बोर्ड या संदर्भात पहिल्या क्रमांकावर आला, तर आश्‍चर्य वाटू नये !