बांगलादेशात प्रतिदिन हिंदूंवर आक्रमणे चालू असून हिंदूंना देश सोडून पळून जाण्यास भाग पाडले जात आहे. देशातील धर्मांधांकडून हिंदूंचे सण आणि इतर उत्सव या वेळी हिंदूंवर आक्रमणे करून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न होत आहे.
वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या अमर्याद अधिकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत वक्फ बोर्डात सुधारणा आणणारे विधेयक मांडले; मात्र त्याला विरोधकांनी विरोध केला.
वक्फ बोर्ड म्हणजे भारतात लँड जिहाद राबवण्यासाठी मुसलमानांना मिळालेले सरकारमान्य साधन आहे. वक्फ कायदा रहित करणे का आवश्यक आहे, हे यातून दिसून येते !
‘वक्फ कायदा १९९५’मध्ये असलेल्या प्रावधानांमुळे राज्यघटनेच्या कलम १४,१९, २५ आणि ३०० अ या कलमांचा भंग होत आहे. वक्फकडून मालमत्ता अवैधपणे कह्यात घेण्यापासून वाचवल्या पाहिजेत आणि या कायद्याच्या कार्यवाहीला बंदी घातली पाहिजे.
भारतात ‘वक्फ कायदा’ हा इतर धर्मांशी निव्वळ भेदभाव करणारा कायदा आहे. वक्फ मंडळाला दिलेल्या विशेष अधिकारांमध्ये ‘सेक्युलर’ भारताला भीती निर्माण झाली आहे. या आणि अन्य सूत्रांचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखात केला आहे.
केवळ मुसलमान समाजाचेच हक्क / अधिकार अबाधित ठेवले गेले आणि परिणामतः देशभरातील वक्फ बोर्डांकडे ‘मुसलमान धर्मादाय हेतूं’च्या बुरख्याआड अमर्याद संपत्ती जमा झाली.
देशातील एकूण २७ राज्यांत राज्यपातळीवरील ‘वक्फ बोर्डास’ आहेत. केंद्रीय पातळीवर केंद्राच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या अधीन ‘केंद्रीय वक्फ कौन्सिल’ आहे. या सर्व ‘वक्फ’ बोर्डाकडे मिळून एकत्रितपणे एकूण ९.४० लाख एकर भूमी आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक आघाडीने वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक,२०२४ च्या संदर्भात ७ सदस्यांचे पथक स्थापन केले आहे. या पथकामध्ये उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश यांच्या वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे दोन सदस्य यांचा समावेश आहे.
हिंदूंनो, वक्फ कायदा हा लँड जिहादचे घटनात्मक रूप असून त्याद्वारे हिंदूंच्या भूमी कह्यात घेण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडले पाहिजे. केंद्रशासनाने यासंदर्भात मते मागवली असून हिंदूंनी ‘मला त्याचे काय’ अशी कूपमंडूक मनोवृत्ती त्यागून धर्मकर्तव्य बजावणे आता आवश्यक आहे !
मुळात या कायद्यात सुधारणा करण्याऐवजी तो रहित करणेच आवश्यक आहे !