सेवा सुविधांसंदर्भात त्रुटी आढळल्यास ग्राहक आयोगात धाव घेणार्‍यांमध्ये महाराष्ट्र पुढे !

प्रतिकात्मक छायाचित्र

पुणे – वस्तू, तसेच सेवा विकत घेतल्यानंतर तिचा दर्जा आणि दिलेल्या सोयी सुविधांविषयी त्रुटी आढळल्यास ग्राहक आयोगात धाव घेणार्‍यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. ग्राहक आयोग अस्तित्वात आल्यानंतर आतापर्यंत आयोगामध्ये ३ लाख ७८ सहस्र ४६० दावे नोंद केले असून त्यांपैकी २ लाख ९१ सहस्र ४६६ दावे निकाली काढले आहेत. बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्थेमध्ये ग्राहकांचे संरक्षण ही काळाची आवश्यकता बनली आहे. ग्राहकाला जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये पालट करून नवीन कायदा २०१९ मध्ये लागू केला.

महाराष्ट्र पाठोपाठ उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यात दाद मागणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे, अशी माहिती ग्राहक हितरक्षणाय फाऊंडेशनचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र दलालकर यांनी दिली. बँका, इन्शुरन्स आस्थापने, एअर सर्विस, टूर अँड ट्रॅव्हल्स, सदोष विक्री, टेलिकॉम आदी प्रकरणांत सर्वाधिक दाद मागितली जाते. ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची आणि अधिकाराची जाणीव होऊ लागली आहे. अल्प खर्चात जलदगतीने न्याय मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये ग्राहक आयोगाचे वेगळे स्थान निर्माण होत आहे, असे कन्झुमर ॲडव्होकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अधिवक्ता ज्ञानराज संत यांनी सांगितले. ग्राहकांच्या हक्काचे रक्षण होण्याचा हेतू ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे साध्य होत असल्याचे ग्राहक आयोगातील वकील अधिवक्ता अजिंक्य मिरगळ यांनी सांगितले.