‘एन्.ए.टी.’ (‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’), म्हणजे राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या ‘नीट’ (‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ म्हणजे राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा) या वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशपूर्व परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे मागील आठवड्यात लक्षात आले. या पार्श्वभूमीवर १३ जूनला सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यातील एका सूत्राविषयी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. या परीक्षेत देशभरातील एकूण २४ लाख विद्यार्थ्यांपैकी १ सहस्र ५६३ विद्यार्थ्यांना ‘ग्रेस मार्क’ (वाढीव गुण) दिल्याचे लक्षात आले. या विद्यार्थ्यांचे हे वाढीव गुण रहित करण्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आणि विद्यार्थ्यांपुढे २ पर्याय ठेवले. एकतर वाढीव गुण रहित करून जे उरतील त्या गुणांसह पुढील प्रवेश घेऊ शकतात किंवा पुन्हा परीक्षा देण्याची संधीही त्यांना दिली आहे. हे वाढीव गुण सर्वांना काही समान दिले गेले, असेही नाही, तसेच विद्यार्थ्यांना काही गुण वाढवून दिले गेले असते, तरी समजू शकलो असतो; परंतु थेट १०० ते १५० गुण वाढवून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अर्थातच अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या किंवा शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार, तर ज्यांनी खर्या मेहनतीने गुण प्राप्त केले आहेत, त्यांचे गुण तुलनेत अल्प झाल्याने त्यांना मात्र अपेक्षित शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश न मिळाल्याने दीड सहस्रांहून अधिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार होता. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणार्या ‘नीट’ची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी हा लढा दिला.
गोंधळातील बारकावे
६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी म्हणजे ७२० गुण देण्यात आले होते. त्यामुळे अन्य विद्यार्थ्यांनी त्या विरोधात न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यांना गुण वाढवून दिल्याचे ‘नीट’कडून न्यायालयात सांगण्यात आले. ६७ पैकी प्रत्यक्षात २३ जणांना खरोखर पैकीच्या पैकी गुण मिळाले होते आणि अन्य ४४ जणांना वाढीव गुणांमुळे त्यांचे गुण पैकीच्या पैकी झाले होते. यात काही परीक्षा केंद्रांवर चुकीचा गठ्ठा उघडण्याचा निरोप गेल्याने प्रश्नपत्रिका सोडवण्यास पुरेसा वेळ न मिळाल्याचे एक कारण आणि दुसरे, म्हणजे एका पर्यायी उत्तराच्या प्रश्नात २ योग्य उत्तरे देण्याची चूक ‘नीट’कडून झाल्याने या प्रश्नाच्या संदर्भात हे वाढीव गुण देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण ‘नीट’ने दिले.
या परीक्षेत एका प्रश्नाला ४ गुण मिळतात. उत्तर लिहिले नाही, तर गुण मिळत नाहीत आणि चुकीचे उत्तर दिले, तर एक गुण न्यून केला जातो. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्याने सर्व प्रश्न सोडवले त्याला ७२० गुण मिळणार आणि एखाद्याने एखादा प्रश्न न सोडवल्यास ७१६ गुण मिळणार किंवा एखाद्याचे एका प्रश्नाचे उत्तर चुकल्यास ७१९ गुण मिळणार; परंतु ७१८ गुण कुणालाही मिळू शकत नाहीत. असे असतांना तसे गुण मिळाल्याचे पुढे आले.
न्यायालयात सुनावणी चालू होण्यापूर्वीच ‘नीट’च्या पक्षकारांनी ‘वाढीव गुण दिले’, हे स्वतःहून मान्य केले. मग ते यापूर्वीच का सांगितले नाही ? असा प्रश्न आता विद्यार्थी विचारत आहेत. ज्या यंत्रणेने सर्व काही योग्य झाल्याचे सार्वजनिकरित्या पूर्वी सांगितले, त्याच संस्थेने न्यायालयात गेल्या गेल्या सुनावणी चालू होण्यापूर्वीच लगेच हे कसे मान्य केले ? ‘जी संस्था एवढ्या परीक्षा घेते, तिने वाढीव गुण दिल्याचे मान्य करणे, हा सर्वांचाच पराभव आहे, कुणी यात जिंकले नाही’, असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने सांगितले.
नवनिर्वाचित केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मात्र केवळ ६ केंद्रांवर चुकीचा गठ्ठा उघडण्याचा निरोप गेल्याने तिथे झालेल्या गाेंधळाने परीक्षा विलंबाने चालू झाल्याचे म्हटले आहे; मात्र या परीक्षेच्या देशातील ४ सहस्र ७५० परीक्षा केंद्रांवर विलंब झाला किंवा नाही, हे सांगणारी यंत्रणा या संस्थेजवळ नाही.
बिहार राज्यात पेपर फुटल्याचे काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे, तर केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रधान आणि ‘नीट’ यांनी पेपर फुटल्याचा दावा फेटाळला आहे. ‘पेपर फुटला नाही, तर त्या कारणावरून काही जणांना अटक का करण्यात आली ?’, असा प्रश्न विद्यार्थी विचारत आहेत. ‘पेपर फुटल्याने त्याची उत्तरे वदवून घेतली जात होती’, असेही विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे.
परीक्षांमध्ये गोंधळ का ?
केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रधान यांनी ‘या परीक्षेत कुठलाही भ्रष्टाचाराचा घोटाळा झालेला नाही किंवा प्रश्नपत्रिका फुटलेली नाही’, असे सांगितले. केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिवांनीही ‘एकाही विद्यार्थ्याची एकही तक्रार राहू नये’, यासाठी ४ दिवसांपूर्वी याविषयी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परीक्षा हा सध्याच्या काळात विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी जणू जीवन-मरणाचा प्रश्न झाला आहे. सर्वत्र गुणांचा खेळ झाला आहे. सध्या ‘चांगले गुण असतील, तर चांगल्या विद्यापिठात प्रवेश, तर चांगले शिक्षण, तर चांगली नोकरी, तर चांगली ‘छोकरी’ (पत्नी) आणि घर, गाडी इत्यादी जीवनाची इतिकर्तव्यता’, असे समीकरण आहे. अशी स्थिती असल्याने गुणांची रस्सीखेच चालू आहे. यंदा महाराष्ट्रात १० वीच्या उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेतही १८७ जणांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाल्याचे पुढे आले. २५-३० वर्षांपूर्वी ८० टक्के गुण मिळणे, ही मोठी गोष्ट समजली जात होती. आता त्याची मर्यादा १०० पर्यंत आली असेल, तर ‘आता पुढे काय ?’, असा प्रश्न पडतो. सध्या ‘परीक्षेतील गुण’ हे प्रकरण विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचे इतके अटीतटीचे सूत्र बनले आहे की, त्यावर त्यांच्या जीवनाची पूर्ण दिशा अवलंबून आहे. त्यामुळे अपेक्षित गुण न मिळाल्यास आत्महत्येपर्यंत विद्यार्थ्यांची मजल जात आहे. हे सर्व लक्षात घेता परीक्षा घेणार्या उत्तरदायी मंडळांनी किंवा संस्थांनी किती काळजीपूर्वक त्या घेतल्या पाहिजेत आणि किती काळजीपूर्वक प्रश्नपत्रिका काढली पाहिजे, हे लक्षात येते. परीक्षा पद्धत, ती घेण्याची प्रक्रिया आणि प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी, प्रश्नपत्रिका तपासण्याची पद्धत अन् यंत्रणा या सार्या गोष्टी थेट विद्यार्थ्याच्या गुणांवर, पर्यायाने त्याच्या जीवनावर परिणाम करतात, याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ही सर्व यंत्रणा आणि प्रक्रिया राबवणार्यांचे दायित्व किती वाढते, ते लक्षात येते; परंतु सध्या सर्वच स्तरांवरील परीक्षांमध्ये होणारे गोंधळ, घोटाळे आणि त्यामुळेविद्यार्थी अन् पालक यांना होणारा मनस्ताप पहाता ‘तेवढे गांभीर्य संबंधित यंत्रणांना नाही’, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. वरील प्रकरणातील एका सूत्रात जरी भ्रष्टाचार झाला नाही, असे गृहीत धरले, तरी संस्थेकडून झालेला पराकोटीचा निष्काळजीपणा आणि भोंगळ कारभार समोर आला आहे. या संबंधितांवर अत्यंत कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि परीक्षा यंत्रणांतील अशा प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना काढून शिक्षण विभागातील प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे !
विद्यार्थ्यांना अभ्यासाऐवजी न्यायालयाच्या पायर्या चढण्यास भाग पाडणार्या यंत्रणांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी ! |