‘६ ऑगस्ट या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘भारत स्वयंभू हिंदु राष्ट्र आहेच; पण राज्यघटनेद्वारे ते घोषित होणे आवश्यक; धर्म, धर्मनिरपेक्षता, राज्यघटना आणि ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अधिकृत अर्थ नसल्याने होत असलेला अनर्थ’, हा भाग वाचला.
भारत स्वयंभू हिंदु राष्ट्र आहेच; पण राज्यघटनेद्वारे ते घोषित होणे आवश्यक !
जर धर्माच्‍या आधारावर फाळणी झाली आणि मुसलमानांना पाकिस्‍तान मिळाले, तर मग उरलेला हिंदुस्‍थान हिंदूंना मिळायला पाहिजे ना ? तसा तो मिळाला का ? जर मिळाला नाही, तर का मिळाला नाही ? कारण एकच आम्‍ही सर्वधर्मसमभावावर ठेवलेला विश्‍वास !
मुस्‍लिम लीग आणि काँग्रेसच्‍या इतिहासावरही चर्चा झाली. केरळमधील काँग्रेस आणि मुस्‍लिम लीग यांचे संबंध अनेक दशके जुने आहेत; पण या पक्षाच्‍या स्‍थापनेला पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी विरोध केला होता, हेही वास्‍तव आहे.
पृथ्‍वीच्‍या दक्षिण भागात श्रद्धाळू आणि चर्चशी जोडलेले लोक यांच्या संख्‍येत विलक्षण वृद्धी झाली आहे. भारतासारख्‍या अन्‍य देशांना ख्रिस्‍त्‍यांचे ‘डम्‍प यार्ड’ (कचरा फेकण्‍याचे क्षेत्र) बनवले जात आहे. एक प्रसिद्ध ख्रिस्‍ती धर्मोपदेशक सांगत आहेत की, पृथ्‍वीच्‍या दक्षिण भागामध्‍ये चर्च जलद गतीने विकसित होत आहेत. त्‍यामुळे वर्ष २०६० पर्यंत पृथ्‍वीच्‍या दक्षिण क्षेत्रात ख्रिस्‍ती लोकांची संख्‍या ३४ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढत जाईल.
वर्ष १९४७ मध्‍ये भारताचे दोन भाग करून पाकिस्‍तानच्‍या जिना यांनी द्विराष्‍ट्र तत्त्व स्‍वीकारले होते. मग मात्र भारतालाच मागील ७५ वर्षांपासून ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’, असे का घोषित करावे ? वर्ष १९७२ मध्‍ये बांगलादेशाची निर्मिती झाली. इस्‍लामिक कट्टरतावाद्यांनी बांगलादेशामध्‍ये भयंकर परिस्‍थिती निर्माण केली आहे. पूर्वी तेथे १५ टक्‍के हिंदू होते. आता त्‍यांची लोकसंख्‍या केवळ ८ टक्‍क्‍यांच्‍या आसपास आहे.
हिंदु राष्ट्राद्वारे रामराज्यच निर्माण करण्यात येणार असल्याने सर्वप्रथम हिंदु राष्ट्र आणणे आवश्यक आहे !
देशाचे पंतप्रधान धर्माचा आधार घेऊन घोषणा देतात, याचे आश्चर्य वाटते, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
जर संप्रदायांच्या शिक्षणासमवेत सनातन धर्म आणि शास्त्र यांच्या मूलभूत गोष्टी शिकवण्यात आल्या, तर आपण सनातन धर्माशी जोडलेले राहू. आज कुटुंब, मंदिर, गुरुकुल आणि विश्वविद्यालय यांच्या माध्यमातून हिंदु धर्माचे शिक्षण मिळणे आवश्यक !
राज्यघटना आणि कायदे यांतील जाचक प्रावधाने काढून देशातील प्रत्येकाला समान वागणूक मिळेल, असा समान नागरी कायदा करणे आवश्यक !