अनेक मंदिरांच्या भूमी बळकावणारा वक्फ कायदा रहित करा ! – सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यवतमाळ येथे महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशन

डावीकडून केदारेश्वर मंदिराचे सचिव श्री. राजेश राव, दीपप्रज्वलन करतांना श्री कमलेश्वर मंदिराचे सचिव श्री. संजय चिद्दरवार, सनातन संस्थेचे पू. अशोक पात्रीकर, श्री. सुनील घनवट, अधिवक्ता अनुप जयस्वाल

यवतमाळ, २७ मार्च (वार्ता.) – वक्फ कायद्याविषयी समस्त हिंदूंनी सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानने शत्रू संपत्ती कायदा करून हिंदूंची संपत्ती कह्यात घेतली, तर भारत सरकारने वक्फ कायदा करून हिंदूंची संपत्ती बळकावण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला दिला. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ (पूजा स्थळ) द्वारे त्यांची बळकावलेली मंदिरे परत मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा मार्गही बंद करून टाकला आहे. एकीकडे वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ भूमीचे भाडे लाखो रुपयांनी वाढवून घेतले, तर दुसरीकडे सरकारीकरण झालेल्या काही मंदिरांच्या भूमी १ रुपया वार्षिक भाडेतत्त्वावर शासन वापरत आहे. हे थांबले पाहिजे. यासाठी वक्फ कायदा रहित झाला पाहिजे, असे विधान मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक आणि हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र अन् गुजरात राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केले. येथे आयोजित महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशनाला संबोधित करतांना ते बोलत होते.

अधिवेशनाचा आरंभ सनातन संस्थेचे पू. अशोक पात्रीकर, अधिवक्ता अनुप जयस्वाल, श्री. सुनील घनवट, श्री. संजय चिद्दरवार, श्री. राजेश राव यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाद्वारे करण्यात आला. वेदमंत्रपठण वेदमूर्ती प्रमोद औदार्य यांनी केले. पू. अशोक पात्रीकर यांनी सनातन संस्थेचे प्रेरणास्थान सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांच्या संदेशाचे वाचन केले, तसेच मंदिरांचे कार्य संघटितपणे करण्याची आवश्यकता याविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. अनिकेत अर्धापूरकर यांनी केले.

मंदिरांच्या रक्षणासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा हवा ! – अधिवक्ता अनुप जयस्वाल, कोअर टीम सदस्य, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

मंदिरांची भूमी केवळ मंदिरांच्या प्रथा, धार्मिक आयोजन यांसाठी वापरली जाणे आवश्यक असतांना बेकायदेशीररित्या प्रशासकीय अधिकारी, तहसीलदार, भूमाफिया यांच्या संगनमताने मंदिरांच्या परंपरागत भूमी बळकावण्याचे कारस्थान चालू आहे. सोमेश्वर महादेव संस्थान, विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान, कपालेश्वर महादेव संस्थान अशा अनेक मंदिरांच्या सहस्रो एकर भूमी आजवर बळकावल्या आहेत. न्यायालयीन लढा देऊन १ सहस्र ५०० एकर भूमी परत मिळवून देण्यात मंदिर महासंघाला यश प्राप्त झाले आहे. आसाम, मध्यप्रदेश इत्यादी राज्यांप्रमाणे ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा महाराष्ट्र राज्यात तातडीने लागू करण्याची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा आधार वाटतो ! – डॉ. प्रकाश वसंतराव घुडे, विश्वस्त, श्री गुरु मंदिर, कारंजा लाड 

मंदिर विश्वस्तांनी मंदिरांच्या परंपरांचे पालन निष्ठेने आणि श्रद्धेने करायला हवे. अनेक कठीण प्रसंगांना आम्ही तोंड दिले; परंतु महाराष्ट्र मंदिर महासंघ समवेत असल्यापासून मोठा आधार वाटतो. भगवंताच्या अधिष्ठानाकडे लक्ष दिल्यास आपण कोणत्याही संकटाला सहजतेने तोंड देऊ शकतो.

अधिवक्ता राजेंद्र गटलेवार यांनी मंदिरांचे आर्थिक व्यवस्थापन, तसेच त्यातील तांत्रिक गोष्टींच्या संदर्भात मंदिर विश्वस्तांना मार्गदर्शन केले. समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर यांनी मंदिर महासंघाचा कार्यात्मक आढावा दिला.

अधिवेशनात मंदिर विश्वस्तांच्या अडचणींविषयी अधिवक्ता राजेंद्र गटलेवार, अधिवक्ता आशिष बजाज, अधिवक्ता अनुप जयस्वाल, श्री. सुनील घनवट यांनी शंकानिरसन, तसेच कायदेविषयक मार्गदर्शन केले. यवतमाळ जिल्ह्यातील ३५० हून अधिक मंदिर विश्वस्त या वेळी उपस्थित होते.