धर्म, धर्मनिरपेक्षता आणि राज्यघटना !

‘६ ऑगस्ट या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘भारत स्वयंभू हिंदु राष्ट्र आहेच; पण राज्यघटनेद्वारे ते घोषित होणे आवश्यक; धर्म, धर्मनिरपेक्षता, राज्यघटना आणि ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अधिकृत अर्थ नसल्याने होत असलेला अनर्थ’, हा भाग वाचला. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/708364.html

४. ‘राज्यघटनेचा मूलभाव ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) आहे’, असे म्हणणे, हा अपसमज !

बरेच जण म्हणतात, ‘वर्ष १९७६ मध्ये जरी राज्यघटनेत ‘सेक्युलर’ शब्द जोडला गेला असला, तरी राज्यघटनेचा मूलभाव आणि रचना पहिल्यापासूनच ‘सेक्युलर’ होती’, हा एक अपसमज आहे. जर अनुच्छेद २५ ते २८ हे ‘सेक्युलॅरिझम’चा पाया (बेसिक्स ऑफ सेेक्युलॅॅरिझम) आहेत, असे म्हटले, तर त्याच्यापुढील अनुच्छेद २९ आणि ३० हे ‘सेक्युलॅॅरिझम’च्या विरुद्ध (अगेन्स्ट ऑफ सेक्युलॅॅरिझम) आहेत. उदाहरण सांगायचे, तर अनुच्छेद २८ मध्ये म्हटले आहे की, सरकारी किंवा सरकारद्वारे अनुदानित कुठल्याही शिक्षणसंस्थांमधून कुठल्याही धर्माचे शिक्षण देता येणार नाही. जर अशा प्रकारे कुठलीही शिक्षणसंस्था धर्मशिक्षण देत असेल, तर तिची शैक्षणिक मान्यता रहित केली जाईल. म्हणूनच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गीता, रामायण, महाभारत इत्यादी काही शिकवता येत नाही. हे अनुच्छेद वरपांगी ‘सेक्युलर’ वाटते; पण जेव्हा अनुच्छेद ३० वाचतो, तेव्हा अनुच्छेद २८ केवळ बहुसंख्य हिंदूंना लागू आहे, हे कळते. अनुच्छेद ३० मध्ये म्हटले आहे की, धार्मिक अल्पसंख्यांकांना शाळा चालू करण्याचा, त्या संचालित करण्याचा आणि त्यात त्यांचे मजहबी शिक्षण (रिलीजिअस एज्युकेशन) देण्याचा अधिकार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार सरकार या शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. याचा अर्थ मदरसा असू शकतो, त्यामध्ये कुराण अन् हदीस शिकवले जाऊ शकते. चर्चच्या ‘कॉन्व्हेंट’ शाळा असू शकतात. तेथे बायबल शिकवले जाऊ शकते. आवश्यकता भासल्यास सरकार या धार्मिक शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यास बंदी आणि अल्पसंख्यांकांना धर्माचे शिक्षण देण्याची राज्यघटनेची व्यवस्था, हा कुठला ‘सेक्युलर’वाद आहे ?

४ अ. धर्म न शिकल्याने होणारे दुष्परिणाम ! 

१. अल्पसंख्यांक समुदायातील मुले पहिल्या वर्गापासून धार्मिक शिक्षण घेतात आणि मोठे होईपर्यंत धर्माचे आचरण करण्यात कट्टर बनतात. दुसरीकडे हिंदूंची मुले पहिल्या वर्गापासून धर्म शिकत नसल्याने महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नास्तिकतावादी बनलेली असतात. हा हिंदु समाजावर केलेला अन्याय आहे, हे लक्षात घ्या !

२. धर्म एकमात्र अशी गोष्ट आहे की, जी व्यक्तीला शिकवते की, शुभकर्म आणि पापकर्म काय आहे ? उचित कर्म काय आहे आणि अनुचित कर्म काय आहे ? नैतिक कर्म काय आणि अनैतिक कर्म काय आहे ? सध्याच्या अधर्मी राज्यव्यवस्थेने गेल्या ७५ वर्षांत हिंदूंना धर्मच शिकवलाच नसल्याने अनेक जण पापाचरण करत आहेत. परिणामी सर्वत्र भ्रष्टाचार अन् अनैतिकता वाढली आहे.

५. अधर्मी व्यवस्थेत मिळणारे कायदेही अधर्मी असतात !

‘सध्या कायद्याचे राज्य आहे’, असे आपण म्हणतो. जसे कायदे असतात, तसे राज्य असते; मग –

कायदे विदेशी असतील, तर राज्य कसे असेल ?  – विदेशी
कायदे स्वदेशी असतील, तर राज्य कसे असेल ? – स्वदेशी
कायदे अन्यायी असतील, तर राज्य कसे असेल ? – अन्यायी
कायदे चांगले असतील, तर राज्य कसे असेल ? – चांगले
कायदे अधर्मी असतील, तर राज्य कसे असेल ? – अधर्मी

‘सध्याचे राज्य कसे अधर्मी आहे’, यासाठी मी काही कायद्यांची उदाहरणे देतो.

५ अ. प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट १९९१ (प्रार्थनास्थळे कायदा) : हा कायदा १९९१ मध्ये काँग्रेसने बनवला. ‘देशाच्या ‘सेक्युलॅरिझम’ची देणगी म्हणून या कायद्याचे गुणगान सध्या केले जाते. राममंदिराचे आंदोलन ऐनभरात असतांना अन्यत्र अशी आंदोलने होऊ नये, यासाठी काँग्रेसने हा कायदा बनवला. त्यात ‘अयोध्येतील राममंदिर वगळून भारतातील उर्वरित धार्मिक स्थळांचे १९४७ या वर्षी जे धार्मिक स्वरूप होते, ते अबाधित राहील’, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच ‘या संदर्भात न्यायालयातही दाद मागता येणार नाही’, असे प्रावधान करण्यात आले. हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या काशी-मथुरेच्या मुक्तीसाठी न्यायालयात जाण्यासही प्रतिबंध करणारा हा कायदा होता. अन्याय झालेल्याला न्यायालयात जाण्यापासून रोखणारे कायदे होऊ लागले, तर या देशात काय होईल ? अराजक माजेल ! हिंदूंच्या जीवनदर्शनात काशीच्या मुक्तेश्‍वराचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुक्तेश्‍वराविना मोक्षप्राप्ती कशी होणार ? हिंदूंच्या मोक्षमार्गातच आडकाठी आणणारा हा कायदा आहे.

५ आ. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा २०१३ : हा कायदा महाराष्ट्रात बनवण्यात आला. या कायद्याच्या मूळ मसुद्यात शरिराला त्रास देऊन धर्माचरण करणे, ही अंधश्रद्धा ठरवण्यात आली होती. यानुसार पायी चालून यात्रा करणे, म्हणजे शरिराला त्रास देणे होय. महाराष्ट्रात पंढरपूरची वारी पायी चालूनच करावी लागते. काशीची परिक्रमा यात्रा आजही अनेक जण पायी करतात. याला आपण अंधश्रद्धा म्हणणार का ? या कायद्याच्या मसुद्यात लहान मुलांचे कान टोचणे, म्हणजे त्यांना शारीरिक यातना देणे, असे म्हटले होते. हा असला अधर्मी कायदा होता. सुदैवाने सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी या कायद्याला विरोध करून यातील १५ अधर्मी कलमे रहित करण्यास सरकारला भाग पाडले; पण सध्याची व्यवस्थाच अधर्मी असल्याने आजही भारतात अनेक असले अधर्मी कायदे बनत आहेत !

६. ‘सेक्युलर’ शब्द राज्यघटनेतून हटवणे आवश्यक !

थोडक्यात सांगायचे, तर भारतातील अधर्मी व्यवस्था आणि कायदे यांचे मूळ राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ या शब्दांत आहे. हाच शब्द हिंदु राष्ट्र स्थापनेतील मूळ अडथळाही आहे, हे लक्षात घ्या ! भारतातील जिहादी, मिशनरी, साम्यवादी (कम्युनिस्ट) आणि नास्तिकवादी शक्ती याच ‘सेेक्युलर’ शब्दाचा उपयोग करून हिंदूंना लक्ष्य करत आहेत. म्हणूनच आपण ‘सेक्युलर’ शब्दाचा विरोध करायला हवा. ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अर्थ ‘धर्मनिरपेक्ष’ नाही; कारण धर्माच्या विरुद्धार्थी शब्द अधर्म आहे. धर्मनिरपेक्ष असे काही नसते.

७. ‘सेक्युलर’ शब्दाविरुद्ध राज्यघटनेद्वारे लढा द्या ! 

आपल्या राज्यघटनेत एखादा शब्द जसा घालता येतो, तसा तो राज्यघटनेच्या प्रक्रियेद्वारे काढताही येतो. या दृष्टीने राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ शब्द हटवण्यासाठी आपल्याला लोकशाही मार्गानेच प्रयत्न करावे लागतील. लोकशाहीत परिवर्तनाचे ३ मार्ग सांगितलेले आहेत – आंदोलन (सडक/रस्ता), संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय ! सामान्य जनता आणि शासन यांच्यात जागृती होण्यासाठी रस्त्यावर आंदोलने करावी लागतील. रस्त्यावर राज्यघटनेच्या वैध मार्गाने आंदोलन करण्याची अनुमती लोकशाही देते. त्याचा पुरेपूर लाभ घेतला पाहिजे. संसदेत कायदे करण्यासाठी आम्हीच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन करावे लागेल. त्यांना या शब्दामुुळे होणारी हानी समजून सांगावी लागेल. ‘संसदेत बसणारी व्यक्तीच हे करू शकते’, हेही त्यांना सांगावे लागेल. आवश्यकता भासली, तर त्यांना सांगावे लागेल की, तुम्ही सुधारणा करा; अन्यथा आम्ही तुम्हाला मत देणार नाही. न्यायालयांत जनहित याचिकेच्या माध्यमातून अधिवक्त्यांना हा शब्द हटवण्यासाठी लढा द्यावा लागेल. सध्या सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ‘सेक्युलर’ शब्द हटवण्याच्या संदर्भात एक याचिका प्रविष्ट झालेली आहे. अशा आशयाच्या आणखी जनहित याचिका स्थानिक उच्च न्यायालयांतही प्रविष्ट करता येतील.

‘सडक’, ‘संसद’ आणि ‘सर्वोच्च न्यायालय’ हे ३ मार्ग लक्षात ठेवायला हवेत ! जनजागृती, लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन आणि न्यायालयीन लढा अशा सर्व मार्गांनी संघर्ष करून आपल्याला राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ हा शब्द हटवायचा आहे आणि याच मार्गाने भारताला राज्यघटनेद्वारे हिंदु राष्ट्र घोषित करायचे आहे !’

(समाप्त)

– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था (२५.५.२०२३)