धर्माच्याच आधारे मदरशांचे आधुनिकीकरण !
धर्माच्या आधारे निधीचे वाटप याविषयी केंद्र सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि अल्पसंख्यांक किंवा बहुसंख्यांक या निकषावर नव्हे, तर गरजू असलेल्यांना अथवा आर्थिक निकषावर शासकीय लाभ द्यावा.
तुम्‍हाला देश कायम अशांत ठेवायचा आहे का ?
परकीय आक्रमकांची दिलेली नावे पालटण्यासाठी ‘रिनेमिंग कमिशन’ची (नावात पालट करणार्‍या आयोगाची) स्‍थापना करण्‍याची मागणी फेटाळली ! सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा अधिवक्‍ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्‍याय यांना प्रश्‍न !
संस्कृत राजभाषा घोषित करा ! – माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे
संस्कृत ही ईश्‍वरनिर्मित भाषा असून त्याला ‘देवभाषा’ म्हटले जाते. गेली लक्षावधी वर्षे या भाषेचा उपयोग सनातन हिंदु धर्मीय करत आले आहेत. एक माजी सरन्यायाधीश अशी मागणी करत असतांना केंद्र सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार करावा, असेच संस्कृतप्रेमींना वाटते !
देशात अराजकता माजवणार्‍या कट्टरतावाद्यांचे वास्तव तथाकथित निधर्मीवाद्यांच्या लक्षात कधी येणार ?
मागील लेखात आपण ‘पोलीस खाते म्हणजे हिंदूंसाठी ‘कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ’, तक्रार घेण्याविषयी हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातही तुष्टीकरण करणारे पोलीस, देशातील हिंदुद्वेष्ट्यांची कोल्हेकुई म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबा आणि ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी मांडलेला भारताविषयीचा दूषित दृष्टीकोन’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्षता) आणि ‘सोशालिस्ट’ (समाजवाद) या शब्दांचा अंत होईल ?
या शब्दांना काढल्याने राज्यघटनेची मूळ रचना पूर्ववत् ‘लोकशाहीवादी’ होईल, जी घटनानिर्मार्त्यांनी पूर्वी ठेवली होती. आशा करूया की, देशातील सर्वाेच्च नेते आणि सर्वाेच्च न्यायमूर्ती हे बलपूर्वक संपवतील !
हिंदूंच्या दृष्टीने भारत सुरक्षित रहाण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना !
‘धर्मांतर म्हणजेच राष्ट्रांतर’ ! देशाची आजची सामाजिक स्थिती, धर्मांतरितांची वाटचाल आणि मानसिकता पहाता वीर सावरकरांचे हे विधान प्रत्यक्षात उतरलेले आपण बघणार आहोत ? कि ते स्वकर्तृत्वाने पुसून टाकणार आहोत ?
‘सेक्युलॅरिझम’ (धर्मनिरपेक्षता) आणि पुरोगामित्व हीच खरी अंधश्रद्धा !
खेड्यापाड्यातील खरोखर अंधश्रद्ध आणि अंधभक्त जेवढा अनाडी नसेल, तेवढी यांची अंधभक्ती आहे; कारण ‘सेक्युलॅरिझम’ (धर्मनिरपेक्षता) हीच खरी अंधश्रद्धा झालेली आहे. पुरोगामित्व ही आता अंधश्रद्धा झालेली आहे.
सर्वधर्मसमभावाची ऐशीतैशी !
इमाम आणि पाद्री यांना असे वेतन देणे, हा शासनपुरस्कृत दरोडाच आहे, असेच म्हणावे लागेल. यावरून आपल्या देशातील सर्वधर्मसमभाव किती ढोंगी आहे, हे अधोरेखित होते. ही परिस्थिती पालटण्यासाठी आता हिंदूंनी कंबर कसून वैध मार्गांनी लढा देण्याला पर्याय उरलेला नाही !
समान नागरी कायदा हवाच !
मुसलमानांचा विरोध केवळ त्यांच्या सोयीसुविधा बंद होतील, यासाठीच आहे. वास्तविक या निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा उपभोगणे, हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान असून गेली ७५ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबवणेच देशहिताचे आहे.
नेपाळला हवे हिंदु राष्ट्र !
नेपाळहून अधिक हिंदू भारतात आहेत. ‘भारतालाच हिंदु राष्ट्र घोषित केल्यास नेपाळसह अन्य अनेक देश स्वतःला हिंदु राष्ट्र घोषित करतील’, असे पुरीचे शंकराचार्य यांनी म्हटले आहे. शासनकर्त्यांनी ते मनावर घ्यावे, ही हिंदूंची अपेक्षा !