मुली शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये जाऊ लागल्याने स्वतंत्र होऊ लागल्या आहेत. हे एक महत्त्वाचे सूत्र असून ते अपहरणाला कारणीभूत आहे. जेव्हा मुली घराबाहेर पडतात, तेव्हाच सर्वांत अधिक अपहरणांच्या घटनांची नोंद होते, असे विधान मध्यप्रदेशाचे पोलीस महासंचालक व्ही.के सिंह यांना केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मराठी प्राथमिक शाळा चालू रहाण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजेत.
शासनाकडून पुरवला जाणारा निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ, दूध, तसेच अन्नातून होणारी विषबाधा, या योजनेअंतर्गत शिक्षकांना करावी लागणारी कामे अशा अनेक कारणांमुळे या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. पोषक आहार देण्याची योजना चांगली असली, तरी त्याची कार्यवाही योग्य पद्धतीने होईल याची निश्‍चिती कोण देणार ?
‘मातृभाषेतून शिक्षण घेणे’, हे विद्यार्थ्यांच्या आकलनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. भाषेचा संबंध संस्कृतीशी असतो. भाषा टिकली, तर संस्कृती टिकते. आज इंग्रजीचे जोखड आणि ‘जागतिक स्पर्धा’ वगैरे चुकीच्या संकल्पना यांमुळे ‘मराठी माध्यमामध्ये पाल्याला शिकायला पाठवणे’, याची पालकांनाच लाज वाटते.
शाळेने सांगितलेली पुस्तके विकत न घेतल्याने येथील सेंट मेरी शाळेतील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण करत शिक्षा केली. याविरोधात आक्रमक झालेल्या पालकांनी शाळेविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे.
काही केंद्रीय शाळा मराठी भाषा अनिवार्य असल्याचा नियम पाळत नाहीत, असे आढळून आले आहे. कोणत्याही बोर्डाची शाळा असो महाराष्ट्रात मराठी शिकणे हे सर्व शाळांना बंधनकारक आहे.
गुन्हेगारांना जरब बसावी, यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी : अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांविषयी पुरो(अधो)गामी, देशात असहिष्णुता वाढत असल्याचा कांगावा करत पुरस्कार परत करणारे साहित्यिक आता काही बोलतील का ? कि त्यांना केवळ हिंदूंच्या शिक्षणसंस्था, मठ, धर्माचार्य यांना लक्ष्य करायचे आहे ?
राजारामपुरी येथील ‘सेंट मेरी स्कूल’ने त्याच शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणार्‍या ९ वीतील विद्यार्थिनीस १० वीमध्ये प्रवेश देण्यास नकार देत शाळा सोडल्याचा दाखला थेट पोस्टाने घरी पाठवला होता. विद्यार्थिनीने आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर यांच्याकडे तक्रार केली.
राज्यातील सर्व शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे या मागणीसाठी राज्यातील शेकडो शिक्षक १७ जून या दिवशी आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. राज्य कायम विनाअनुदानित-अनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने हे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची कोणती पद्धत अवलंबवावी याच्या सूचना प्रशासनाच्या वतीने शाळांना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊ नये यांसाठी प्रशासन कठोर पावले उचलत आहे….
Multi Language |Offline reading | PDF