पवना नदीत राडारोडा टाकणार्यांविरोधात गुन्हा नोंद !
केवळ गुन्हे नोंद करून न थांबता त्यांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक !
केवळ गुन्हे नोंद करून न थांबता त्यांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक !
न्यायाधीश पहाणी करणार म्हणून कामे करणारे आस्थापन उपाययोजनांच्या नावाखाली दिखाऊपणा करत आहे, असे कुणाला वाटल्यास त्यात चूक ते काय ? संबंधित आस्थापनांनी या उपाययोजना आधीच केल्या असत्या, तर नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला नसता !
हिंदु जनजागृती समिती, रणरागिणी शाखा आणि समविचारी संघटना यांच्या वतीने संयुक्तरित्या राबवलेल्या ‘खडकवासला जलाशय रक्षण’ मोहिमेची यशस्वी सांगता ३० मार्च या दिवशी करण्यात आली.
सुनावणीच्या वेळी खंडपिठाच्या न्यायाधिशांनी १ एप्रिल या दिवशी ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांचे स्वत: निरीक्षण करणार असल्याचे म्हटले आहे.
‘‘स्मार्ट सिटी’ची एकूण ४७ पैकी ३५ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत, तर १२ कामे राहिली आहेत. सर्व कामे ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. सरकारला या समस्येविषयी ठाऊक आहे आणि सरकार या समस्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे.’’ – राज्याचे महाधिवक्ता
कचर्याच्या व्यवस्थापनाच्या नियमांनुसार कचरा निर्मिती न्यून करणे, पुनर्वापर करणे आणि सुयोग्य विल्हेवाट लावणे, कचर्याचे स्रोत वेगळे करणे यांवर भर देण्यात आला आहे. यांव्यतिरिक्त कचरा व्यवस्थापनाचे आणि योग्य विल्हेवाटीचे दायित्व उत्पादकांवर देण्यात आले आहे.
गोव्यात ६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर खाण व्यवसाय चालू होणार आहे. खनिज उत्खननासाठी अनुमती मिळालेले ‘वेदांता’ हे पहिले ‘लिज’धारक आस्थापन आहे.
‘पणजी (गोवा) शहरात ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे धुळीचे प्रदूषण होत आहे. या प्रदूषणातून दिलासा मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात २ जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) झाल्या आहेत.
नदीचे सौंदर्य अबाधित ठेवायचे असेल, नदी पात्र स्वच्छ राहील गाळाने भरणार नाही यासाठी आपल्याला नदीबरोबरच नातं अधिक घट्ट करावे लागेल.
भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक गोष्ट, सण, वस्तू या देवत्वाशी जोडल्या आहेत. वटपौर्णिमा असो वा तुळशीविवाह हिंदु संस्कृतीतील प्रत्येक कृती ही निसर्गानुकूल आहे. झाडांना आपण देव मानतो. त्यामुळे त्यांना जपतोही. त्यामुळे पृथ्वीला जर प्रदूषणापासून वाचवायचे असेल, तर आपल्याला अध्यात्माकडेच वळावे लागेल.