मूर्तीकार आणि पीओपीने बनवलेल्‍या मूर्तींचा उपयोग करणारे यांना जरब बसेल, अशा स्‍वरूपाच्‍या दंडाची तरतूद करणे आवश्यक आहे. असे केल्‍याने पुढच्‍या वेळेपासून पीओपी मूर्तीच बनवण्‍यात येणार नाहीत.
कोट्यवधी रुपये व्यय करूनही नदीचे प्रदूषण अल्प न होणे हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! नदीमध्ये मिसळले जाणारे सांडपाणी बंद करण्यासाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक !
मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर महापालिकेला निर्देश !
२७ उपाहारगृहे आवश्यक अनुज्ञप्ती न घेता कार्यरत आहेत, हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्या लक्षात का येत नाही ? कुणीतरी न्यायालयात गेल्यावर कारवाई करणारे प्रशासन काय कामाचे ?
‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या (‘पीओपी’) गणेशमूर्ती निर्मिती बंदीच्या कडक कार्यवाहीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात १२ याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. यामध्ये ९ मूर्तीकार आणि ३ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आहे.
हवामान प्रदूषणाची ही स्‍थिती शासनकर्त्‍यांना ठाऊक नाही का ? इतकी गंभीर स्‍थिती असतांना याविषयी ना शासनकर्ते काही करतरत ना जनता त्‍याविषयी त्‍यांना जाब विचारते ! ही स्‍थिती भारतियांना लज्जास्पद होत !
स्वतःच्या परिसरात प्रदूषण होणार नाही किंवा असलेले प्रदूषण अल्प करण्यासाठी लोकांना संघटित करून काय प्रयत्न करू शकतो ? असा प्रत्येक नागरिकाने विचार करायला हवा.
वारकर्‍यांनी सांगूनही संवेदनशून्य प्रशासन यावर काहीच करत नाही, हे संतापजनक ! तथाकथित पुरोगामी आता कुठल्या बिळात जाऊन बसले आहेत ? कि त्यांचे कारखानदारांशी लागेबांधे आहेत ?
गेल्या ६ महिन्यांत ठाणे पोलिसांनी अमली पदार्थांच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात ११२ आरोपींना अटक केली आहे. ५५ कोटी ७६ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे विविध प्रकारचे अमली पदार्थ, अमली पदार्थ निर्मितीचे साहित्य आणि रसायने जप्त केली आहे.
प्रशासन या प्रदूषणाविषयी पावले उचलत नसल्यामुळे दायित्व निश्चित करून अधिकार्‍यांवरही कारवाई होणे आवश्यक आहे !