राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर  राज्यशासन केंद्रशासनाकडे बाजू मांडणार ! – पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५

मूर्तीकारांकडून ‘पीओपी’ प्रदूषणकारी आहे कि नाही ?’, याविषयीचे तज्ञांचे अहवाल शासनाकडे सादर

मुंबई, १२ मार्च (वार्ता.) : प्लास्टर ऑफ पॅरिस प्रदूषणकारी नाही, याविषयी अनेक मूर्तीकारांनी शासनाकडे तज्ञांचे अहवाल सादर केले आहेत. त्यामुळे श्रीगणेशाच्या मूर्तीसाठी ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ वापरण्यावर असलेली बंदी उठवावी, अशी मागणी राज्यातील मूर्तीकारांकडून केली जात आहे. गणेशोत्सव हा आपला भावनिक विषय आहे, तसेच पर्यावरणावरही कोणता दुष्परिणाम होऊ नये, यासाठी ‘पीओपी’मुळे प्रदूषण होते कि नाही ?, याविषयी राज्यशासनाने राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाकडून याविषयीचा अभ्यास मागवला आहे. अहवाल प्राप्त होताच केंद्रसरकारकडे मूर्तीकारांची बाजू मांडू, अशी भूमिका पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांनी १२ मार्च या दिवशी लक्षवेधी सूचनेवर मांडली.

आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यशासनाने ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती बनवण्यावर घातलेल्या बंदीचा पुनर्विचार करावा, याविषयीची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित केली होती. विविध पक्षाच्या आमदारांनी या चर्चेत सहभाग घेऊन मूर्तीकारांच्या समस्या समजून घेण्याचे आवाहन केले.

यावर उत्तर देतांना पंकजा मुंडे-पालवे म्हणाल्या,

‘‘प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे प्रदूषण होत नसल्याचे मत आमच्याकडे अनेक शास्त्रज्ञांनी मांडले आहे. नेमके प्रदूषण कशामुळे होते ? मूर्तीला दिलेल्या रासायनिक रंगामुळे प्रदूषण होते का ? याविषयी राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाकडून अभ्यास चालू आहे. आयोगाचे अध्यक्ष अनिल काकोडकर याविषयीचा अहवाल लवकरच सादर करणार आहेत. प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर बंदी घालण्यात येऊ नये, अशी आमची भावना आहे; मात्र यामुळे प्रदूषण होत नाही, याविषयीच्या अहवालासह न्यायालयात आपण गेलो, तर मूर्तीकारांची बाजू सक्षमपणे मांडता येईल. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती याविषयीचे संशोधन करत आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून, तसेच विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन याविषयीची सरकारची बाजू न्यायालयात मांडू.’’

भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी या वेळी मूर्तीकारांची बाजू सभागृहात मांडली. यावर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यशासन याविषयी न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी चांगले अधिवक्ता नियुक्त करेल, असे आश्वासन या वेळी दिले.