केवळ पैसेच परत घेऊ नयेत, तर असा निर्णय घेणार्‍यांना न्यायालयाने दंड ठोठावला पाहिजे. जर यापूर्वीही अशा प्रकारे मंदिराचे पैसे सामाजिक कार्यासाठी वापरले गेले असतील, तर तेही परत घेण्यासाठी हिंदूंनी मागणी केली पाहिजे !
भाजपने तेथे मतपेटीच्या पलीकडे जाऊन बंगालच्या हिंदूंना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कार्य करावे, इतकीच अपेक्षा !
पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांवरून विरोधकांना त्रास होत नाही, तर ‘हे मोदी यांनी का केले ?’ यावरून त्रास होत आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला.
चर्चा करून मध्यम मार्ग काढता येईल, त्यात पालट करता येईल’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे, तर शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे, ‘हे कायदेच रहित करावे. आम्हाला यावर चर्चा करायची नाही.’ म्हणजे शेतकर्‍यांची टोकाची भूमिका आहे, तर सरकार ते मान्य करायला सिद्ध नाही. त्यामुळे हे आंदोलन चालू आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग चालू करणे, शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती यांविषयी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे शासनाच्या कोरोना काळातील निर्बंधाचे उल्लघन करणारे आहेत.
नाताळच्या काळात हलाल मांसावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय केरळमधील ख्रिस्त्यांनी घेतला आहे. ‘येशूच्या जन्मदिनी हलाल मांस का खावे ?’ असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करूनही गायींची तस्करी, गोमांसाची तस्करी चालू आहे किंवा अन्य राज्यातून गोमांस विकत घेतले जाते. हे लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने केंद्र स्तरावरच याविषयी प्रभावी कायदा करावा आणि त्याची कार्यवाही राज्यांना बंधनकारक करावी, हिंदूंविरोधी काँग्रेसला तिची जागा दाखवून द्यावी, ही हिंदूंची अपेक्षा आहे.
हिंदु धर्मशास्त्रानुसार मृतदेहावर अग्नीसंस्कार केल्यावर त्यातील सर्व प्रकारचे रोगांचे विषाणू कायमस्वरूपी नष्ट होतात अन् अनिष्ट शक्तींचाही त्रास होत नाही. तसेच अग्नीसंस्कारामुळे जागेचीही बचत होते. याउलट पुरल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात !
गोहत्याबंदीचा विरोध करण्यासाठी विधान परिषदेत हाणामारी करणार्‍या धर्मांधप्रेमी काँग्रेसचे हे वास्तव हिंदूनी ओळखल्याने देशात तिचा सर्वत्र पराभव होत आहे. तरीही काँग्रेसला अद्याप शहाणपण आलेले नाही !
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपला निर्विवाद बहुमत प्राप्त झाले आहे. गोमंतकीय जनतेने भाजपला विकासासाठी मतदान केले आहे. शासन मोले येथील ‘तम्नार पॉवर ट्रान्स्मीशन लाईन’ प्रकल्प राबवणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.