धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची थट्टा !
बंगालच्या राजकीय रणधुमाळीने किती खालचा स्तर गाठला आहे. ही लोकशाहीची थट्टाच असून जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करून नव्हे, तर धर्माधारित मते मागून सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न होणे, हे पूर्णत: निषेधार्हच आहे.
बंगालच्या राजकीय रणधुमाळीने किती खालचा स्तर गाठला आहे. ही लोकशाहीची थट्टाच असून जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करून नव्हे, तर धर्माधारित मते मागून सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न होणे, हे पूर्णत: निषेधार्हच आहे.
हिंदूंच्या धर्मगुरूंवर खोटा आरोप करून त्यांच्यावर आक्रमण करण्याचा जाहीर कट जर देहलीत शिजत असेल, तर सरकारनेही या घटनेची गंभीर नोंद घेऊन गुन्हा होण्याच्या आत संबंधितांना तात्काळ अटक करणे अपेक्षित आहे. तरच शासनव्यवस्था अस्तित्वात आहे, असे म्हणू शकतो अन्यथा अराजक दूर नाही !
भारतीय कायदे अनेक गोष्टींना अनुमती देत नाहीत; मात्र तरीही धर्मांधांकडून त्यांचे उल्लंघन करून कायदाद्रोही कृत्ये केली जातात. कमलेश तिवारी यांच्याविषयी हेच घडलेले आहे.
कोरोना संकट काळातील ‘दळणवळण बंदी’चा निर्णय प्रशासनाने रहित केल्यानंतर एम्.आय.एम्.चे खासदार इम्तियाज जलील यांना खांद्यावर घेऊन त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला होता.
गेल्या ७४ वर्षांत भारतातील हिंदूंना त्यांचा गौरवशाली इतिहास दडपून टाकून मोगलांचा उदो उदो करणारा इतिहास शिकवला जात होता. आता जर सरकार त्यात पालट करत असेल, तर ओवैसी यांच्यासारखे थयथयाट करणारच !
औरंगाबादवर एम्.आय.एम्.च्या धर्मांधांचे प्रेम आणि संभाजीनगर नामांतराला किती टोकाचा विरोध आहे, हे एस्.टी. बसवर केलेल्या दगडफेकीवरून दिसून येते.
‘वन्दे मातरम्’ न म्हणणार्यांना, जिहादी आतंकवाद्यांना उघडपणे विरोध न करणार्यांना; बाबर, औरंबजेब यांची तळी उचलणार्यांना ‘हा देश आपला वाटतो’, ‘ते देशभक्त आहेत’, हे कसे मान्य करता येईल ?
भगवान श्रीराम यांचे या ठिकाणी त्यापूर्वी शेकडो वर्षे मंदिर होते आणि ते पाडूनच मशीद बांधण्यात आली, हे न्यायालयात स्पष्ट झाले आहे, हे ओवैसी का लपवत आहेत ? हे त्यांनी सांगावे !
‘बांगलादेशी रोहिंग्यांना काढून टाका.’ मग मी ते करतो, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना दिले.
काँग्रेसने ७० वर्षे मुसलमानांना वापरले आणि आता ‘एम्.आय.एम्., तेलंगाणा राष्ट्र समिती आदी पक्षही केवळ स्वतःच्या राजकीय तुंबड्या भरून घेत आहोत’, हे त्यांना कळेपर्यंत कदाचित् त्यांचे अधिक पतन झालेले असेल. कसेही असले, तरी यंदाची निवडणूक एम्.आय.एम्. आणि तेलंगाणा राष्ट्र समिती यांना कठीण जाणार आहे, हे निश्चित !